पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मांडला खासगी शिक्षणाचा बाजार!
सहा शाळा ठेकेदाराच्या घशात संगणमताची सखोल चौकशी करावी ;मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे खासगीकरण करुन शिक्षणाचे बाजारीकरण केले आहे. सहा शाळा पाच वर्षासाठी रु.रू.४०कोटी५३ लाख७५ हजार इतकी रक्कम देऊन ठेकेदाराच्या घशात घातल्या आहेत. खाजगी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय रद्द करुन या शाळा मनापाने चालवणे व या निविदेत झालेल्या संगणमताची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई
करावी.अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी दिले आहे.
महापालिकेतर्फे बालवाडी ते आठवीपर्यंतच्या मराठी, इंग्रजी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या १०५ शाळा चालवल्या जातात. मागील अकरा वर्षांपासून ‘आकांक्षा फाउंडेशन’च्या माध्यमातून पाच प्राथमिक शाळा चालवल्या जात आहेत. या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाचा आहे. महापालिका शाळांमध्ये गरिबांची मुले शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ने कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) माध्यमातून प्रायोगीक तत्वावर महापालिकेच्या पाच शाळा चालवण्यासाठी मागील अकरा वर्षांपूर्वी घेतल्या होत्या. या शाळेचा सर्व खर्च कंपन्यांमधून मिळणाऱ्या सीएसआरमधून केला जात होता.. मात्र, सीएसआर निधीतून खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याचे ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ने महापालिकेला कळविले होते.
यामध्ये एका आमदारांच्या निकटवर्तीय यांच्यासाठी एक शाळा यामध्ये घ्यावी. अशी आग्रही मागणी होती. या निविदेसाठी विशिष्ट अटी शर्तींबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला. मग आकांक्षा फाउंडेशन पाच शाळा व आणखी एक सहाव्या शाळेबाबत आग्रही असणाऱ्यांचे संगणमत झाले. विधान परिषदेचे आमदारांचे निकटवर्तीय या निविदे प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छुक होते. मात्र दोन्ही आमदारांमध्ये संगणमत होऊन याप्रकरणी आकांक्षा फाउंडेशन सोडून इतर कोणालाही या प्रक्रियेत निविदाच भरू दिल्या नाहीत.
सर्वांचे संगणमत झाल्यावर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने १० जून रोजी सहा शाळा चालविण्यास देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. सहा शाळांमधील ३ हजार ४५० विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च ४७ हजार १२१ गृहित धरण्यात आला. त्यानुसार एका वर्षांचा १६ कोटी २५ लाख ६७ हजार ४५० रुपये प्रमाणे पाच वर्षांसाठी ८२ कोटीची निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेला दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही आकांक्षा फाउंडेशनची एकमेव निविदा आली आणि तीच ठरल्याप्रमाणे पात्र झाली. या संस्थेने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २७ हजार रूपये दर करून पाच वर्षांचा ४६ कोटी ५७ लाख खर्च हाेईल, अशी निविदा सादर केली. मात्र, शिक्षण विभागाने दर कमी करण्यासाठी ‘आकांक्षा’कडे विचारणा केली. या संस्थेने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये सुधारित दर दिला. आठ कोटी दहा लाख ७५ हजार रुपये एका वर्षांचा खर्च गृहित धरण्यात आला. त्यानुसार ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ला सहा शाळा चालवण्यासाठी पाच वर्षांकरिता ४० काेटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये देण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
श्रीमती अनुसया नामदेव वाघेरे शाळा पिंपरी, छत्रपती शाहू महाराज शाळा कासारवाडी, कै. दत्तोबा रामचंद्र काळे शाळा काळेवाडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा बोपखेल, सावित्रीबाई फुले शाळा मोशी आणि दिघीतील पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा ‘आकांक्षा फाउंडेशन’च्या माध्यमातून चालविल्या जाणार आहेत.
त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात आमदारांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाला असून. यामध्ये प्रशासनाने दबावाखाली हि निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.यामध्ये दोन आमदार व आकांक्षा फाउंडेशन प्रशासन यांचे संगणमत होऊन प्रशासनाने या शाळेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पाच वर्षासाठी ४० कोटी५३लाख७५ हजार इतकी रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे संगणमत केलेल्या या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून यातील दोषींवर कारवाई व्हावी. तसेच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून या सहा शाळा महापालिकेनेच पुढाकार घेऊन चालवाव्यात असे आदेश निर्गमित करावेत अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.
