शबरी आदिवासी घरकुल योजना शहरी भागातही राबवावी : आमदार जगताप

पिंपरी : चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत आदिवासी बांधव व विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांबाबत ठोस मुद्दे मांडत आवाज उठवला. त्यांनी शबरी आदिवासी घरकुल योजना केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातही राबवण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरात वास्तव्यास आहेत. मात्र, त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे अद्यापही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे याकडे आमदार जगताप यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

शबरी आदिवासी घरकुल योजना गरजेची
शहरातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवारा मिळावा यासाठी ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजना’ कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. सध्या अनेक आदिवासी बांधव त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी इथे शहरात येऊन भाड्याने राहतात. ही योजना लागू झाल्यास त्यांना हक्काचे घरकुल मिळू शकते आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

वाकड येथील आदिवासी वस्तीगृहातील सुविधांचा अभाव
पिंपरी चिंचवड शहरात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वाकड येथे वसतीगृह बांधण्यात आले आहे. मात्र, येथे आवश्यक सोयी-सुविधांचा मोठा अभाव आहे. विशेषतः वसतीगृहात भोजनालय असले तरीही ते अद्याप सुरू झालेले नाही, त्यामुळे विद्यार्थी भोजनासाठी बाहेरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल किंवा हॉटेलवर अवलंबून राहतात. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, त्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. आमदार शंकर जगताप यांनी याबाबत विधानसभेत सरकारचे लक्ष वेधत विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने भोजनालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या प्रमाणावर साजरा करावा
आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण आणि त्यांच्या योगदानाला सन्मान देण्यासाठी ९ ऑगस्ट रोजी ‘जागतिक आदिवासी दिन’ साजरा केला जातो. पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन यामध्ये आदिवासी समाजाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे हा दिवस राज्यातील सर्व महानगरपालिका स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जावा.

याच अनुषंगाने, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आदिवासी संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी सामूहिक उत्सव, चर्चासत्रे आणि जनजागृती मोहिमा राबविण्याची गरज आहे. यामुळे समाजातील नागरिकांमध्ये आदिवासी हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण होईल आणि त्यांच्या विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, निवास आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे.