रस्ते आणि विकास प्रकल्पांची, प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स!
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आदेश
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाचे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन, भूमिअभिलेख, महानगरपालिका आणि जागेशी संबधित असलेल्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. यामध्ये प्राधान्याने रस्त्यांच्या विषयांचा विचार करून आपसात समन्वय ठेऊन सर्व प्रकरणे येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत मार्गी लावा, असेही आदेश त्यांनी संबधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने रस्त्यांसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता भासते. यासाठी आवश्यक सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, भूमी अभिलेख, महानगरपालिका आणि शासनाच्या संबधित विभागाकडून कामकाज केले जाते. तांत्रिक बाबींमुळे समन्वयाअभावी बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित राहतात. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते विकास तसेच विविध विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रलंबीत प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात आज पार पडली. त्यावेळी डुडी बोलत होते
या बैठकीस भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सहशहर अभियंता देवन्ना गट्टूवार, मनोज सेठीया, उपआयुक्त संदीप खोत, सहाय्यक आयुक्त उमेश ढाकणे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक विकास गोफणे, पल्लवी पिंगळे, नगर भूमापन अधिकारी अमित ननावरे, प्रभारी भूसंपादन अधिकारी उषा विश्वासराव, योगेश देशपांडे आदी उपस्थित होते.
विकास कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन भूमापन आणि नकाशे तयार करणे, मोजणी फी भरून घेऊन मोजणी प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे, अशा तीन टप्प्यामध्ये भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी, प्रलंबित भूसंपादन गतीने करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात बैठक घेऊन अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डूडी यांनी यावेळी दिले. यासाठी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांनी आपसात समन्वय ठेऊन नियोजित केलेल्या तारखेस कामकाजाची पूर्तता करावी. यामध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहावे. ही प्रक्रिया पार पाडताना अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ सोडवून ५ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादनासंबधित सर्व प्रलंबीत विषय मार्गी लावा, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डूडी यांनी यावेळी दिले.
आज पार पडलेल्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले भूसंपादनाचे विषय मांडण्यात आले. भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तत्सम सुविधा महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता महापालिका प्रशासनाने घ्यावी, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी निर्देश दिले. महापालिकेच्या ज्या विभागाशी संबधित प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विषय आहे त्या अधिकाऱ्यांनी देखील या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करून संबधित विभागाशी समन्वय ठेवावा, महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने भूसंपादनाचे सर्व प्रलंबित विषय मुदतीत मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन कामकाज पूर्ण करावे. विशेषतः रस्ते विकास करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याकरिता महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने त्या त्या भागात आवश्यकतेनुसार जागा मालकांशी समन्वय साधून टिडीआर अथवा एफएसआयच्या बदल्यात जागा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी महापालिका प्रशासनाला दिले.
बैठकीमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वाकड, ताथवडे व पुनावळे याभागात मुंबई – बंगलोर महामार्गाच्या लगत सेवा रस्त्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्याचा विषय प्राधान्याने तात्काळ सोडविण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. यामध्ये मुळशी व हवेली भूमी अभिलेख तसेच नगर भूमापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीच्या तारखा निश्चित करून ठरलेल्या दिवशी भूसंपादनाची आवश्यक प्रक्रिया एकत्रितपणे पूर्ण करावी. या प्रक्रियेवेळी महापालिकेच्या संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आवश्यक पूर्तता करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
टास्क फोर्समध्ये असणार हे अधिकारी :- शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भू संपादन, भूमी अभिलेख व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी टास्क फोर्स मध्ये असणार आहेत, याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकी असलेल्या संबधित विभागाचे अधिकारीही यात असणार आहेत.
