पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ‘बोगस व दुरस्त शिक्षणाद्वारे पदोन्नती’ ; राज्य शासनाकडून चौकशी!

आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रश्नानंतर समिती गठीत
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या आणि बोगस व दुरस्त शिक्षणाचा (Distance Education) आधार घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने चौकशी समिती गठीत केली असून, महापालिकेला पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आमदार अमित गोरखे यांचा विधानपरिषदेत आक्रमक पवित्रा
विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेच्या विविध विभागांत अनेक कर्मचाऱ्यांनी युजीसीच्या (UGC) निकषांचे उल्लंघन करून मिळवलेल्या पदव्यांच्या आधारे वरिष्ठ पदे लाटल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे पात्र आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

प्रकरणाची व्याप्ती आणि चौकशीचे स्वरूप
परराज्यातील पदव्या: अनेक कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठांतून घेतलेल्या पदव्यांची वैधता संशयास्पद आहे.
दुरस्त शिक्षण : काही तांत्रिक पदांसाठी दुरस्त शिक्षणाद्वारे घेतलेल्या पदव्या ग्राह्य नसतानाही त्या पदोन्नतीसाठी वापरल्या गेल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
नियमबाह्य पदोन्नती: सेवा प्रवेश नियमावलीला बगल देऊन या पदोन्नत्या कशा देण्यात आल्या, याची सखोल चौकशी ही समिती करणार आहे.

शासनाची ठोस भूमिका: ९० दिवसांत चौकशीचा निकाल
आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून येत्या ९० दिवसांच्या (३ महिने) आत आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करावा, असे कडक आदेश दिले आहेत. शासनामार्फत या अहवालाची कसून तपासणी करून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

आमदार प्रवीण दरेकर यांचा पाठिंबा
या चर्चेत विधानपरिषदेचे ज्येष्ठ नेते माननीय आमदार प्रवीण दरेकर यांनी देखील सहभाग नोंदवला. त्यांनी या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता, केवळ एका महापालिकेपर्यंत मर्यादित न राहता राज्यस्तरावरील इतर महानगरपालिकांमध्येही अशाच प्रकारे नियमबाह्य पदोन्नती मिळवल्या जाण्याची शक्यता उपस्थित केली. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यांच्या या सूचनेमुळे या प्रकरणाला आता धोरणात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

महानगरपालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. नियमबाह्य मार्गाने पदोन्नती मिळवून पात्र उमेदवारांची संधी हिरावणे चुकीचे आहे. या चौकशीतून सत्य समोर येईल आणि दोषींवर कडक कारवाई होईल, असा मला विश्वास आहे. – आमदार अमित गोरखे