महिला अत्याचारांबाबत न्याय लवकर मिळावा
फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : “महिलांविरोधात कुठेही एखादा अपराध झाला तर त्या प्रकरणांमध्ये महिलांना त्वरित न्याय मिळाला तर महिला सुरक्षेबाबत त्यांच्यातला आत्मविश्वास वाढेल. संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालय व भारतीय न्यायव्यवस्थेने आजवर ही जबाबदारी चोख पार पाडली आहे,” असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
दिल्लीतल्या भारत मंडपम कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी (३१ ऑगस्ट) संबोधित केले. यावेळी ते बोलत होते. मोदी यांनी देशभरातील महिलांविरोधातील अपराधांच्या प्रकरणांवर भाष्य केलं. महिला अत्याचारांवरील खटल्यांमध्ये पीडित महिलांना त्वरित न्याय मिळायला हवा, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाला भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, ज्येष्ठ विधीज्ञ कबिल सिब्बल देखील उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरन्यायाधीशांसमोर म्हणाले, ‘भारतातील नागरिकांनी आजवर सर्वोच्च न्यायालयाप्रती कधीही अविश्वास दाखवलेला नाही”. पंतप्रधान मोदी आणीबाणीच्या काळातील परिस्थितीचा ‘काळाकुट्ट काळ’ असा उल्लेख करत म्हणाले, “न्यायपालिकेने आपले मूलभूत अधिकार टिकवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे”.
कोलकाता व बदलापूर प्रकरणाबद्दल काय?
मोदी यांनी यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले, “आपल्या न्यायव्यवस्थेने आजवर राष्ट्रीय हित सर्वोच्च स्थानी ठेवून आपल्या राष्ट्रीय अखंडतेचं संरक्षण केलं आहे. महिलांवरील अत्याचार व लहान मुलांची सुरक्षा हा आपल्या समाजासाठी गंभीर विषय आहे”.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितांना जितक्या लवकर न्याय मिळेल तितका त्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होईल. देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला (महिला वर्ग) देशात सुरक्षित वाटेल. महिलांवरील अत्याचार व इतर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी आपल्या देशात कठोर कायदे आहेत. मात्र त्वरित न्याय मिळावा यासाठी फौजदारी न्याय व्यवस्थेत अधिक चांगला समन्वय राखण्याची आवश्यकता आहे.
