पशुवैद्यकीय तक्रारींच्या निवारणासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय!

आठ प्रभागांसाठी आठ स्वतंत्र समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; तक्रारींवर तात्काळ होणार कार्यवाही
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या पशुवैद्यकीय विभागाशी संबंधित तक्रारींचे अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे निवारण करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील श्वानांच्या उपद्रवाबाबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच महापौर रवि लांडगे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नागरिक आणि नगरसेवकांना त्यांच्या समस्या थेट मांडता याव्यात व त्यांचे तातडीने निराकरण व्हावे यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर नवीन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी तक्रारींचे निवारण प्रामुख्याने केंद्र स्तरावरून होत असल्याने कार्यवाहीस वेळ लागत होता. मात्र आता प्रत्येक प्रभाग स्तरावर तात्काळ कार्यवाही व्हावी यासाठी आठही प्रभागांसाठी स्वतंत्र समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारींचे वेळेत निरसन होण्यास मोठी मदत होणार आहे. महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागामार्फत प्रशासकीय कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. या यंत्रणेद्वारे श्वानांवर उपचार तसेच नसबंदी करणे, आक्रमक श्वानांना तात्पुरते निरीक्षणाखाली ठेवणे आदी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

महानगरपालिकेच्या मार्फत ही सर्व कामे भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात येणार आहेत.
समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक
मदनुरकर इरण्णा – अ प्रभाग – ९१३०५८०७५१
शरद राठोड – ब प्रभाग – ७७७६८१२०९०
राहुल गुलाले – क प्रभाग – ७९७२६०९२७८
निरज हटवार – ड प्रभाग – ७०२०३१४९४३
समीक्षा कुंभार – इ प्रभाग – ९४२१६३२५३८
सुरज शिंदे – फ प्रभाग – ९३७०४४३८१५
निशिगंधा कचवे – ग प्रभाग – ९२८४८०११७७
सुनील कांबळे – ह प्रभाग – ८८८८४४२०४६

महानगरपालिकेमार्फत हे संपूर्ण कामकाज भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडले जात असलेने श्वानांचे स्थलांतरण (Relocation) केले जात नाही, हे पशुवैद्यकीय विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांच्या आस्थापनांना संरक्षक कुंपण करावे, त्यांच्या स्तरावर नोडल अधिकारी नेमणूक करावी आणि परिसरातील श्वानांची संख्या प्रशासनास कळवावी, असे मेलद्वारे कळविण्यात आले आहे. संबंधित संस्थांकडून ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.