रस्ते आणि विकास प्रकल्पांकरिता शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे!

भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे ५ सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाचे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन, भूमिअभिलेख, महानगरपालिका आणि जागेशी संबधित असलेल्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. यामध्ये प्राधान्याने रस्त्यांच्या विषयांचा विचार करून आपसात समन्वय ठेऊन सर्व प्रकरणे येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत मार्गी लावा, असेही आदेश त्यांनी संबधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या सर्व प्रलंबित भू संपादन प्रक्रियेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. प्रलंबित भू संपादन प्रक्रियेबाबतचिखली येथील देहू – आळंदी रस्त्यासाठी भू संपादन करणे, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्तासाठी भू संपादन करणे, चिखली- तळवडे शिवेवरील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यांपैकी १२ रुंद रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, वीर बाबा चौक ते मामुर्डी गावठाणापर्यंत मंजूर विकास योजनेतील १८ मित्र रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, चोविसावाडी येथील प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, पुणे – आळंदी महामार्गाचे ६० मीटर रुंदीकरणासाठी दिघी येथे भू संपादन करणे, बोऱ्हाडेवाडी, डूडूळगाव आणि मोशी येथील इंद्रायणी लगतच्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील कॅनबे चौक ते निगडीस स्पाईन रस्त्याला जोडणाऱ्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील इंद्रायणी लगतच्या १२ मीटर व ३० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, किवळे येथील रावेत हद्द ते देहू रोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीपर्यंत मुंबई- पुणे बाह्यवळण महामार्गालगतच्या १२ मीटरच्या दोन सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, मोशी व बोऱ्हाडेवाडी येथील पुणे- नाशिक महामार्गाच्या मोशी शीव ते इंद्रायणी नदी पर्यंतच्या ६० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, ताथवडे येथील मुंबई- बंगळूरू ६० मीटरच्या महामार्ग लागत १२ सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, दिघी येथील १२ व १५ मीटर रुंद विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १८ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, चऱ्होली येथील ४५ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १२ मीटर विकास योजना रस्त्यासाठी (प्राथमिक शाळा ते काळेवाडी ४५ मीटर रुंद) भूसंपादन करणे या विषयांचा समावेश होता.

देहू – तळवडे येथील १८ मीटर रुंद रस्ता, वाकड येथील ३६ मीटर रस्ता आणि २४ व ३० मीटर रुंद रस्ता, चऱ्होली येथील १८ मीटर रुंद रस्ता आणि ९० मीटर रस्ता, भोसरी येथील ६१ मीटर रस्ता रुंदी कारणासाठी भूसंपादन, चिखली येथील वडाचा मळा ते देहू आळंदी पर्यंत असलेला ३० मीटर रस्ता, चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापासून इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापर्यंत १८ मीटर रस्ता आणि इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापासून देहू आळंदी रस्त्यापर्यंतचा १२ मीटर रुंदीचा रस्ता , पुनावळे, रावेत व वाकड येथील मुंबई- बंगळूरू महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेला 12 मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील गुरांच्या पाणवठ्यासाठी भूसंपादन, चिखली येथील इंद्रायणी नदी लगतचा १८ मीटर रुंद रस्ता, चिखली चौक ते सोनवणे वस्तीकडे तळवडे हद्दी पर्यंतचा जाणारा रस्ता, सांगवी येथील नदी कडेचा १८ मीटर रस्ता, पिंपळे गुरव येथील लहान मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, ताथवडे येथील दफनभूमी जवळून जाणारा १२ मीटर पोहोच रस्ता, दिघी येथील अग्निशमन केंद्र आणि खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, सांगवी येथील नदीकडेच्या पूर्व – पश्चिम विकास योजनेतील १२ मीटर रुंद रस्ता, वडमुखवाडी येथील १८ मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील ३०. मीटर रस्ता आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनातील अडचणी दूर करून जलद गतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश सलेल्या स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार आहे. असे जिल्हाधिकारी- जितेंद्र डूडी, यांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भूसंपादन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते विकासाला प्राधान्य देऊन शहर वाहनकोंडी मुक्त करण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहे. संबधित जागा मालकांनी विकास कामाच्या आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, शेखर सिंह यांनी केले.