महापालिका आयटीआय विद्यार्थ्यांना आता विद्यावेतन!

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाचा निर्णय
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका संचालित आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ) मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे विद्यावेतन लागू करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिल्पकारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रुपये इतके विद्यावेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. त्याअनशुंगाने महानगरपालिका प्रशासनाने कार्यवाही केली आहे

दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासनाने राज्य शासनाच्या धर्तीवर मनपा आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांनाही ५०० रुपये इतके विद्यावेतन द्यावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, सदर प्रशिक्षण केवळ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांनाच योजना लागू करता येईल. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे कळवले होते. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याबाबत आयुक्तांनी मान्यता दिली. दरवर्षी सुमारे ९०० प्रशिक्षणार्थ्यांचे ५०० रुपये प्रमाणे ४ लाख ५० हजार रुपये प्रतिमहिना खर्च महानगरपालिका स्तरावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, या पुढील काळात आयटीआयमध्ये ट्रेड वाढल्यास त्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यावेतन देय राहील, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे.
प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून नोकरी व व्यावसायाच्या निमित्ताने शहरात वास्तव्यास आलेल्या कुटुंबातील मुलांना महानगरपालिका आयटीआय संस्थेच्या माध्यमातून कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकतेची संधी उपलब्ध होती. सर्वसामान्य कुटुंबातील या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि शहरातील औद्योगिक कंपन्यांमध्ये कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे. या अनुशंगाने राज्य शासनाच्या धर्तीवर मनपा आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्याला प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे प्रतिवर्षी सुमारे ९०० विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. – महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा