चिखली-चऱ्होली ‘टीपी स्कीम’ला आमदार लांडगे यांचा विरोध!

प्रशासनाचा मनमानी कारभार;’टीपी स्कीम’ची कार्यवाही तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी
पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नियोजित चिखली- चऱ्होलीतील शहर विकास (TP) आराखड्याला आमदार महेश लांडगे यांनी तीव्र विरोध केला आहे. सदर ‘टीपी स्कीम’ची कार्यवाही तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

याबाबत महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, प्रशासनाच्या माध्यमातून चिखली आणि चऱ्होलीसाठी ‘टाऊन प्लॅनिंग स्कीम’ घोषित करण्यात आली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा या ‘टीपी स्कीम’ला पूर्ण विरोध आहे. भूमिपुत्र आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता प्रशासन मनमानीपणे ‘टीपी स्कीम’ राबवू शकत नाही.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन चिखली-चऱ्होली परिसरात ‘टीपी स्कीम’ राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासक राजवट पुढे करून भूमिपुत्र व स्थानिकांवर अशाप्रकारे स्कीम लादणे अत्यंत खेदजनक आहे.

भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ता काळात गेल्या 10 वर्षांमध्ये पिंपरी- चिंचवडमधील समाविष्ट गावांचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून तळागाळामध्ये काम करीत आहोत. समाविष्ट गावांमधील वाडी वस्तीवर रस्ते, पाणी, वीज आणि ड्रेनेज व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आम्ही कायम पुढाकार घेतला आहे.

राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असताना भूमिपुत्रांवर अशा प्रकारची टीपी स्कीम विश्वासात न घेता प्रशासन लादणार असेल, तर सरकारबाबत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी बाबत नागरिकांचा रोष निर्माण झाला, तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केलेला आहे.

‘टीपी स्कीम’ भूमिपुत्र, लघु उद्योजकांसाठी अन्यायकारक!
आयुक्त आणि प्रशासक या नात्याने आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थानिक नागरिक आणि भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊन टीपी स्कीम राबवणे आवश्यक आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींना टीपी स्कीम प्रसिद्ध झाल्याचे वर्तमानपत्रातून किंवा प्रसारमाध्यमातून समजते, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. 2017 ते 2022 या काळात भारतीय जनता पार्टीची महापालिकेमध्ये सत्ता होती. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने चऱ्होलीमध्ये टीपी स्कीम राबवण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेतल्यामुळे प्रशासनाचा आम्ही त्याला तीव्र विरोध केला होता. आता पुन्हा अशाप्रकारे चऱ्होली चिखलीकरांवरती प्रशासन टीपी स्कीमचा निर्णय लादणार असेल, तर ही बाब भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सदर टीपी स्कीम योजना कार्यवाहीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.