पुररेषेची चिंता सोडा, एका स्क्वेअर फुटालाही धक्का लागणार नाही: शंकर जगताप

पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीलगत असलेल्या गावांतील पूररेषा नव्याने निश्चित केली जाणार
पिंपरी : चिंचवड मतदार संघातील निळ्या पूररेषेसंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. हा प्रश्न राज्यस्तरीय असून त्यावर एकसंध धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी तज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच निळ्या पूररेषेसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय होणार असल्यामुळे नागरिकांनी नाहक चिंता करण्याची गरज नसल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले. दरम्यान चिंचवड परिसरातील अधिकृत बांधकामांच्या “एका स्क्वेअर फुटा”लाही धक्का लागणार नाही असे देखील आमदार जगताप यांनी सांगितले.

चिंचवड येथे रविवारी (दि. ९) निळी पूररेषा बाधित गृहरचना संस्था, अपार्टमेंट येथील नागरिकांच्या समस्यांबाबत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आमदार शंकर जगताप बोलत होते. यावेळी परिसरातील आजी माजी नगरसेवक, सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी आमदार जगताप म्हणाले निळी तसेच लाल पूररेषा या संदर्भात राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे, या अनुषंगाने अनेक मागण्या देखील शासनाकडे मांडल्या आहेत.पूररेषेतील अधिकृत बांधकामांना पुनर्विकासासह अतिरिक्त टीडीआर वापरण्याची परवानगी द्यावी आणि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) सुधारणा करून नागरिकांना न्याय द्यावा. तसेच चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या परवानग्यांवर चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. हि मागणी केलेली आहे. हा प्रश्न फक्त चिंचवडपुरता नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील “ब्ल्यू लाईन,रेड लाईन” क्षेत्रांचा आहे. म्हणूनच यासंदर्भात राज्यस्तरावर एकसंध धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यासंदर्भात जलसंपदा, नगरविकास व पर्यावरण विभागातील तज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ही समिती “ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईन’’ क्षेत्रांचा पुन्हा सर्वेक्षण करेल आणि त्यानुसार पूररेषांचे नवे मापन करून वास्तवातील परिस्थितीचा अभ्यास सादर करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, ज्यामुळे आताच्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून पिंपरी चिंचवड महापालिकेला सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा महसूल देखील प्राप्त होणार आहे.

आमदार जगताप पुढे म्हणाले, मंत्रालय पातळीवर प्रत्येक विभागांमध्ये या संदर्भात पत्रव्यवहार सुरू असून, जलसंपदा विभागाकडून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व्हेमध्ये पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीलगत असलेल्या गावांतील पूररेषा नव्याने निश्चित केली जाणार आहे. वास्तविक जोते पातळी, नदी प्रवाह आणि बांधकाम स्थिरता यांचा तांत्रिक अभ्यास होणार आहे. त्यामुळे जी बांधकामे गेल्या २५ वर्षांपासून अधिकृत रित्या बांधलेली आहेत. त्या बांधकामांबाबत नागरिकांना चिंता करण्याची गरज नाही. चिंचवड परिसरातील या अधिकृत बांधकामांच्या “एका स्क्वेअर फुटा”लाही धक्का लागणार नाही असे देखील आमदार जगताप यांनी सांगितले. नवीन बांधकाम परवानगी सोडून निवडणुकांपूर्वी नागरी सुविधांबाबत नागरिकांना कोणतीही अडचण राहणार नाही. मूलभूत सुविधांच्या संदर्भात एकही काम प्रलंबित राहणार नाही असे आश्वासन यावेळी जगताप यांनी दिले.