पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव टीडीआर देण्यासाठी संयुक्त समिती नेमणार!

आमदार शंकर जगताप यांच्या मागणीला यश, उदय सामंत यांचे विधानसभेत आश्वासन
पिंपरी : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (मंगळवारी) चिंचवड मतदारसंघातील पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाला अतिरिक्त टीडीआर देण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरादाखल नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने विधिमंडळात नगर विकास विभागाची जबाबदारी असलेले उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संयुक्त समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले.

विधानसभेत चर्चा करताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका, नगर रचना संचालनालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), पर्यावरण विभाग आणि अन्य तज्ज्ञ सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील पूररेषेतील अधिकृत बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआरच्या वापराबाबत अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच शासन स्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

आमदार शंकर जगताप यांची आग्रही भूमिका
आमदार शंकर जगताप यांनी या मुद्यांवर ठाम भूमिका घेत चिंचवड, सांगवी, पिंपळे गुरव, पुनावळे, रावेत, वाकड, ताथवडे आदी भागातील हजारो नागरिकांचे पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले असून त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी निर्णय घेण्याची मागणी केली.

• निळ्या पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआर मिळावा.
• यूडीसीपीआर ११.२.८ अन्वये टीडीआरसंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करावी.
• महानगरपालिकेच्या परवानगीने दिलेल्या टीडीआरच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करावी.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अनधिकृत टीडीआरवर कारवाई
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान आमदार शंकर जगताप यांनी महानगरपालिकेने अनधिकृतरित्या दिलेल्या टीडीआरची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन दिले की, नियमबाह्य परवानगी दिली असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर, संपूर्ण टीडीआर प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल.

असा असेल शासनाचा कृती आराखडा

1. निळ्या पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआर मंजुरीबाबत संयुक्त समिती स्थापन करणार.
2. पिंपरी चिंचवड आणि इतर पूरप्रवण भागांतील पुनर्विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा, पर्यावरण व नगर रचना विभागांचा अभ्यास अहवाल तयार करणार.
3. महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत पद्धतीने मंजूर झालेल्या टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार.
4. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल आणि पूररेषेतील अधिकृत इमारतींसाठी नवीन नियमावली तयार करणार.
   हा निर्णय लागू झाल्यास पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे ६.५१ लाख चौरस मीटर क्षेत्राचे पुनर्विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि नागरिकांना आधुनिक सोयीसुविधांसह सुरक्षित गृहप्रकल्प मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.