महाराष्ट्रात डीपीडीसीच्या योजनांच्या खर्चाला कात्री लागणार!
लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक ताण वाढला ;अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना खास सूचना
मुंबई: लोकसभा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु केलेल्या आर्थिक लाभाच्या योजनांमुळे आता महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर भार येत असल्याची बाब जाणवू लागली आहे. निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने योजनांची आणि घोषणांची लयलूट केली होती. विधानसभा निवडणुकीत या सगळ्याचा महायुती सरकारला प्रचंड फायदाही झाला होता. मात्र, आता या भारंभार योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांनी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक स्तरावर कोणत्याही योजनांसाठी निधी वळता करण्यापूर्वी त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आता आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यासह अनेक सार्वजनिक लाभाच्या योजनांच्या निधीला कात्री लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. अजित पवार यांनी मंगळवारी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी अजित पवारांनी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, सार्वजनिक योजना, आदिवासी, सामाजिक न्याय विभाग आणि डीपीडीसीच्या (जिल्हा नियोजन विकास समिती) योजनांवर गरज असेल तरच खर्च करण्याची महत्त्वाची सूचना केली. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर निर्बंध आणू नका. यामध्ये लाडकी बहीण योजना आणि शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांचा समावेश आहे. विकासकामाचे जे प्रकल्प आहेत, त्यांची ग्राऊंडवरील आवश्यकता पाहूनच खर्च करा, असे अजित पवार यांनी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा स्तरावरील योजनांना ब्रेक किंवा खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थखात्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी नुकतेच यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असल्यामुळे काही योजनांबाबत फेरविचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी आशिष जयस्वाल या अनुषंगाने अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. आता जयस्वाल लवकरच हा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करतील. या अहवालात डीपीडीसीच्या कोणत्या योजनांना कात्री लागणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. संबंधित योजनांना कात्री लागल्यानंतर राजकीय स्तरावर आणि जनमानसात त्याचे काय पडसाद उमटणार, याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे.
