सोमवारी पिंपरी चिंचवड शहरातील हॉटेल परमिट रूम आणि बार बंद!

तिप्पट कर वाढीचा निषेध करीत हॉटेल बंद ठेवण्याचा संघटनेचा इशारा

 पिंपरी : राज्य सरकारने मद्य विक्रेत्यांवर अन्यायकारकपणे करवाढ लादली आहे. यामध्ये मूल्यवर्धित कर पाच टक्क्यांवरून दहा टक्के, वार्षिक परवाना शुल्क मध्ये १५ टक्के आणि उत्पादन शुल्कात तब्बल ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या वर्षभरात ही तिसऱ्यांदा करवाढ केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडतील आणि इच्छा नसताना देखील त्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागेल पर्यायाने बेरोजगारीत वाढ होईल. राज्य सरकारने केलेल्या या अन्यायकारक करवाढीच्या विरोधात सोमवारी (दि. १४ जुलै) पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व हॉटेल्स परमिट रूम व बियर बार बंद ठेवून राज्य सरकारचा निषेध करण्यात येणार आहे अशी माहिती पिंपरी चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश कुदळे यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.

  शनिवारी, पिंपरी गणेश हॉटेल येथे झालेल्या असोसिएशनच्या बैठकीत पिंपरी चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उल्हास शेट्टी, प्रसाद शेट्टी, नवीन लायगुडे, पद्‌द्मनाभ शेट्टी, राकेश शेट्टी, बापूसाहेब फटांगरे, सुमित बाबर, सत्यविजय तेलंग, हरीश शेट्टी, सुधाकर शेट्टी, संतोष ठाकूर, तेजस जुनवणे, नंदकुमार काटे, अभिषेक शेट्टी, जगदीश शेट्टी, रमेश तापकीर, चेतन फुगे, किरण सुवर्णा, महेश नागराणी आदी पदाधिकारी तसेच हॉटेल व्यवसायिक उपस्थित होते.

  राज्य सरकारने लादलेल्या अन्यायकारक करवाढीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्यातील हॉटेल व्यवसायिकांच्या ‘आहार’ (ऑल इंडिया हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन) या शिखर संघटनेने सोमवारी (१४ जुलै) बंद पुकारला आहे. राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट या बंद मध्ये सहभागी होणार आहेत. यामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील हॉटेल व्यवसाय बंद ठेवून निषेध करणार आहे असे उल्हास शेट्टी यांनी सांगितले.

 या अन्यायकारक कारवाढी मुळे दीड लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला हा उ‌द्योग अक्षरशः बंद होण्याची वेळ आली असल्याचे प्रसाद शेट्टी यांनी सांगितले.

  असोसिएशनच्या वतीने यापूर्वी अनेक वेळा सरकारला निवेदन देण्यात आले. मात्र सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहारच्या नेतृत्वाखालील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी सरकारच्या अन्यायकारक कर धोरणांचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे पद्मनाभ शेट्टी यांनी सांगितले.

  या अन्यायकारक करवाढी मुळे भ्रष्टाचार वाढेल असे मत नवीन लायगुडे यांनी सांगितले. २० हजार पेक्षा अधिक परवानाधारक हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच सुमारे २० लाख लोकांचा रोजगार आणि ४८ हजार पुरवठादार या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये हे उ‌द्योग पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आहारने केंद्र सरकारच्या पर्यटन विकास योजनेचाही संदर्भ दिला आहे. केंद्र सरकार जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकार मात्र हा व्यवसाय संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

  कोरोना काळापासून संपूर्ण हॉस्पिटेलिटी उद्‌द्योग मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरा जात आहे. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आता सोमवारी संपूर्ण महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि बार अँड रेस्टॉरंट बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही. हा सरकारच्या दंडात्मक करव्यवस्थेचा निषेध करीत पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व हॉटेल्स व्यावसायिक या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत असे पत्र पिंपरी चिंचवड हॉटेल असोसिएशनच्या वतीने प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.