पिंपरी-चिंचवडमधील चार दारु दुकानांची ‘बाटली आडवी’!

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द
पिंपरी : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे दारु विक्री आणि नियमांचे उल्लंघटन केल्याबाबत भोसरी विधानसभा मतदार संघातील चिखली व मोशी या भागात श्रीमती उषा चौधरी देशी दारु दुकान, मे. एम. डी. के. बिअर शॉपी, मे. गोल्डन बिअर शॉपी आणि लकी बिअर शॉपी यांच्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सदर दुकानांचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील रहिवाशी क्षेत्रात किंवा सोसायटी परिसरात दारुच्या दुकांनामुळे होणाऱ्या त्रासाविरोधात आमदार महेश लांडगे यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला होता. दारु दुकांनदारांच्या मनमानीबाबत नियमांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या दारु दुकानदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. अखेर त्याचा ‘रिझल्ट’ दिसू लागला आहे.

आमदार महेश लांडगे यांनी संबंधित विषयाला अनुसरुन भोसरीसह पिंपरी-चिंचवड शहरातील नियमबाह्यपणे दारु विक्री व्यावसाय करीत आहेत. ज्यांच्यामुळे रहिवाशी क्षेत्रात नाहक उपद्रव होत आहे. अशा दुकानदारांबाबत चिखली-मोशी-चऱ्होली- पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशन आणि आमदार लांडगे यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तक्रार दाखल आहेत. त्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

नियमबाह्यपणे दारु विक्री आणि नियमांचे उल्लंघटन केल्याबाबत भोसरी विधानसभा मतदार संघातील चिखली व मोशी या भागात श्रीमती उषा चौधरी देशी दारु दुकान, मे. एम. डी. के. बिअर शॉपी, मे. गोल्डन बिअर शॉपी आणि लकी बिअर शॉपी यांच्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कारवाई केली आहे. तात्काळ जिल्हा प्रशासनाने भोसरी मतदार संघात तपासणी केली. नियमबाह्य व्यावसाय करणाऱ्या चार दुकानांचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द झाला. परिणामी, चुकीचे काम केल्यास कारवाई अटळ आहे, असा संदेश दारु विक्रेते दुकानदारांमध्ये गेला आहे. त्यामुळे मद्य विक्री व्यावसायिकांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्रभरात प्रशासनाने कारवाई करावी
रहिवाशी आणि सोसायटींच्या आवारात असलेल्या दारु विक्री दुकानांच्या नियमबाह्य कृतींमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होतो आहे. याबाबत सोसायटीधारकांच्या मागणीनुसार प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी सरकारने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा केला. यावर आम्ही केलेल्या तक्रारींमधील 4 दुकानांचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कारवाईची कारवाई करण्यात आली. ज्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमध्ये कारवाई केली, तसेच नागरी वस्ती उपद्रव होईल, अशी दुकाने बंद करण्याबाबत महाराष्ट्रभरात प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.