प्रारूप प्रभाग रचना आणि हरकती मागविणेकरिताच्या प्रस्तावाला निवडणूक आयोगाकडून अंतिम मान्यता!
हरकती व सूचना 4 सप्टोंबरपर्यंत स्वीकारल्या जातील.
पिंपरी : पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेकरीता आणि हरकती मागविणेकरिताच्या प्रस्तावाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची प्रारूप अधिसूचना पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या website वर आणि मुख्य कार्यालयात आज शुक्रवार दिनांक 22/8/25 रोजी आयुक्त शेखर सिंह प्रसिद्ध केली आहे.
महापालिकेकडून चार सदस्यीय ३२ प्रभाग रचनेचे नकाशे तयार केले असून आराखडा आणि नकाशे मान्यतेसाठी नगर सचिव विभाग, राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते.
शहराची सन २०११ ची जनगणना विचार घेऊन प्रभागातील मतदार संख्या निश्चित केली आहे. प्रगणक गट (ब्लॉक) जुळवून प्रभाग रचनेचे नकाशे तयार केले आहेत. त्यासाठी गुगल अर्थ मॅपचा आधार घेतला आहे. आवश्यतेनुसार प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीही केली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा राज्य शासनाच्या नगर विभाग विभागाकडे पाठविला होता. त्या विभागाकडून नकाशे राज्य निवडणूक आयोगास ६ ते ११ ऑगस्ट या कालावधीत सादर केले गेले.
प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे २२ ऑगस्टला प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना घेतल्या जाणार आहेत. हरकती व सूचना 4 सप्टोंबरपर्यंत स्वीकारल्या जातील. त्यावर 5 सप्टोंबर ते 12 सप्टेंबर या कालावधीत सुनावणी घेतली जाईल. सुनावणीनंतर हरकती व सूचना वरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना अंतिम करून नगर विकास खात्याकडे 15 सप्टेंबर पर्यंत सादर करायची आहे. 16 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत अंतिम केलेल्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास सादर करायचा आहे .तीन ऑक्टोबर ते 6 ऑक्टोबर या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे आयुक्त जाहीर करतील असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत
एक जुलैपर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरणार
शहराची २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १७ लाख २९ हजार ३५९आहे. त्यानुसार प्रभागात किमान ४९ हजार आणि कमाल ५९ हजार मतदार संख्येचा समावेश असणार आहे. त्यानंतर १५ वर्षांत लोकसंख्येत तसेच, मतदार संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शहरात १७ लाखांपेक्षा अधिक मतदार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात मतदार संख्या वाढणार आहे. एक जुलै २०२५ ची मतदार यादी निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होणार आहे. २०१७ नंतर आठ वर्षांनी निवडणूक होणार आहे.
