विकास प्रकल्पात स्थानिक युवांना प्राधान्य देणारे ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करा :अमित गोरखे
विधानपरिषदेमध्ये मेट्रो प्रकल्पाबाबत स्थानिकांसाठी स्वतंत्र पोर्टलची जोरदार मागणी.
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्प तसेच भविष्यात होणार्या विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे हित आणि युवकांचे भविष्य सुरक्षित राहावे यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले.
“स्वतंत्र पोर्टल” ची मागणी स्थानिकांसाठी स्वतंत्र नोंदणी व्यवस्था पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो तसेच रिंग रोडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर “स्वतंत्र पोर्टल” तयार करून, ज्यांची मालमत्ता या प्रकल्पांमध्ये जात आहे, अशा स्थानिक नागरिकांची स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे मत आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत ठामपणे मांडले.
या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, ही आमदार गोरखेंची स्पष्ट मागणी होती. मेट्रो व रिंग रोडसारख्या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशी यंत्रणा गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“जमीन + नोकरी” धोरणाची गरज : – विकासकामांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अर्धा-एकर जमीन तुटवड्याने जात आहे. त्यामुळे शेती करणे अशक्य होते, तर केवळ आर्थिक मोबदला भविष्यासाठी अपुरा ठरतो. त्यामुळे, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकाला प्रकल्पात शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याचा कायदा करावा. मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट महिला बचतगट, स्थानिक उद्योजकांना संधी द्यावी बर्‍याच मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट पूर्णतः कार्यरत नाहीत. यामुळे व्यवसायिकांना भाडे जास्त वाटते, लोकसंचार कमी वाटतो ,• त्यामुळे मेट्रो स्थानकांवर मरगळ असते ,प्रारंभीच्या 6-12 महिन्यांसाठी भाडे सवलत योजना आखावी
महिला बचतगट, स्थानिक तरुण उद्योजक, स्टार्टअप यांना प्राधान्य द्यावे :- Revenue Sharing मॉडेल – म्हणजे निश्चित भाडे न घेता विक्री टक्केवारीनुसार भाडे घ्यावे अश्या जनहिताच्या मागण्या आमदार यांच्याकडून करण्यात आल्या ,“रोजगार ओळखपत्र” योजना शेतकऱ्याची जमीन गेल्यास, त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शासन व सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार मिळण्यासाठी “रोजगार ओळखपत्र” देण्यात यावे, अशी प्रभावी मागणी यावेळी मांडण्यात आली.
ठेकेदारांना स्थानिक युवकांसाठी Internship देणे बंधनकारक करावेमेट्रो प्रकल्पामध्ये संधी असताना स्थानिक युवक दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे:- ठेकेदारांवर स्थानिक युवकांना Internship / प्रशिक्षण देण्याची सक्ती असावी. प्रशिक्षित युवकांना प्रकल्पातच पुढे नियमित नोकरी देण्याची योजना राबवावी.
विकासासोबत न्यायही हवा अमित गोरखे यांचा ठाम पवित्रा :- “विकास ही राज्याची गरज आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानीय जनतेच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात स्थानिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पोर्टल, रोजगार, प्रशिक्षण व प्राधान्याच्या योजना हव्याच,” असे स्पष्ट मत आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडले. ही मागणी सरकारने गांभीर्याने घ्यावी व तातडीने याचा आराखडा तयार करावा, अशी लोकहिताय मागणी आमदार गोरखे यांनी केली.
