पिंपरी-चिंचवडसाठी जिल्हा, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना!
कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची प्रस्तावाला मान्यता; आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी न्याय क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आले असून, येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना केली आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरीही देण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील पक्षकार आणि विधीतज्ञांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी होत होती. याबाबत भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्त्याने पाठपुरावा केला आहे. , दि. १ मार्च १९८९ साली पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची स्थापना झाली. मात्र, अद्याप इमारतीचा प्रश्न सुटला नव्हता. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक व नागरी शहरात स्वतंत्र न्यायालयांची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून भासत होती. पक्षकारांना आणि वकिलांना न्यायासाठी पुण्याला जावे लागणे, वेळ आणि पैसा वाया जाणे, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
आमदार महेश लांडगे यांनी ही गरज ओळखून विधि व न्याय विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला यश मिळत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या हद्दीत बोऱ्हाडेवाडी, मोशी येथील सेक्टर नंबर – १४ येथे सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली आहे. या ठिकाणी पिंपरी-चिंचवड न्यायालय संकुल उभारणीची पायाभरणी करण्यात आली आहे. आता जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना केली आहे. भाजपा महायुती सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेचे विधी क्षेत्रातील तज्ञ आणि पक्षकारांमधून स्वागत होत आहे.
शहराचा न्यायिक दर्जा उंचावणार..!
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना केली. या न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे आता पक्षकारांची गैरसोय टळणार आहे. स्थानिक वकिलांना संधी मिळणार आहे. न्यायप्रक्रियेला गती मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा न्यायिक दर्जा उंचावणार आहे.
