ओला-उबर चालकांसाठी ₹३६ प्रति किलोमीटर दर निश्चित करण्याची मागणी:डॉ. बाबा कांबळे

पुणे: ओला-उबर मोबाईल ॲप-आधारित कंपन्यांच्या दरांच्या निश्चितीसंदर्भात पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत हॅचबॅक कॅबसाठी ₹२५, सेडानसाठी ₹३० आणि एसयूव्ही (SUV) वाहनांसाठी ₹३६ प्रति किलोमीटर असे दर तात्काळ निश्चित करण्याची मागणी विविध टॅक्सी व कॅब संघटनांच्या वतीने एकमुखाने करण्यात आली.

या बैठकीत ओला-उबरसारख्या ॲप-आधारित कंपन्यांमार्फत सेवा पुरवणाऱ्या कॅब चालक-मालकांसाठी न्यायोचित व व्यवहार्य दर निश्चिती करण्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीला पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले, राहुल जाधव यांच्यासह मुख्य लिपिक जगदीश कांदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

टॅक्सी व कॅब संघटनांच्या वतीने ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे, मासाहेब कॅब संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षाताई शिंदे, मनसे वाहतूक विभागाचे रुपेश कदम, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष बिरुदेव पालवे, सारथी वाहतूक संघटनेचे अजय मुंडे, तसेच इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या १ लाख ३० हजार वाहनमालक आणि २ लाखांहून अधिक चालक-मालक कार्यरत आहेत. ओला, उबर आणि इतर कंपन्यांकडून त्यांना सध्या प्रति किलोमीटर ₹८ ते ₹९ असे अत्यल्प दर दिले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. दुर्दैवाने, दर निश्चित नसल्यामुळे आरटीओ आणि सरकारकडून कोणतीही नियमित कारवाई केली जात नाही. यामुळे आरटीओ समितीने दर निश्चित करावेत, यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.”

डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मुंबई येथे भेट घेऊन ओला-उबर कंपन्यांचे दर निश्चित करण्याबद्दल व इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा केली होती. यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना संघटनेसोबत बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. या अनुषंगाने मुंबई येथे परिवहन आयुक्त कार्यालय येथे पुणे-मुंबई येथील १४ संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात दर निश्चिती व इतर विविध प्रश्नांवर सविस्तर विचारमंथन झाले. त्यानंतर पुणे येथे ही बैठक घेण्याचे निश्चित झाले होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारच्या बैठका घेऊन आरटीओ समितीमध्ये याबाबत दर निश्चित करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

डॉ. बाबा कांबळे यांनी पुढे सांगितले की, “यापूर्वी आम्ही कायदेशीर मार्गाने संघर्ष करून सुरुवातीला पाटणकर समिती, नंतर हकीम समिती व त्यानंतर खटवा समिती स्थापन करण्यास सरकारला प्रवृत्त केले होते. या सर्व समित्यांच्या वतीने ऑटो टॅक्सी चालकांचे मीटर दर निश्चित करण्याबद्दल शास्त्रीय सूत्र ठरवले आहे, यामध्ये महागाईचा निर्देशांक, बँकेचे कर्ज, वाहनाची झीज, टायरचा खर्च, विमा, पासिंगसाठी लागणारा खर्च, मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारा खर्च या सूत्राच्या आधारे दर निश्चित केले जातात. याच सूत्राच्या आधारे ओला-उबरमध्ये चालणाऱ्या कॅब चालकांसाठी देखील दर निश्चित करावेत अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी केली आहे. आज देखील याच सूत्राच्या आधारे ₹३६ प्रति किलोमीटर दर देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.”

मासाहेब संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षाताई शिंदे यांनी नमूद केले की, “ओला-उबर व इतर ॲप-आधारित कंपन्यांकडून चालक-मालकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण चालू आहे. यासाठी आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला ₹२५ प्रति किलोमीटरप्रमाणे दर निश्चित करून तसे पत्र ओला-उबर कंपन्यांना दिले होते. परंतु, आरटीओच्या वतीने व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने ही ओला-उबर कंपन्यांना केवळ विनंती होती. विनंती केल्यामुळे या भांडवलदार कंपन्यांनी अधिकारांचे देखील ऐकले नाही. कायद्याप्रमाणे दर निश्चित झाल्यास या कंपन्यांना वचक बसेल व हक्काचे दर आम्हाला मिळतील. यामुळे तातडीने आरटीओ कमिटीने दर निश्चित करावेत अशी आमची सर्व संघटनांची मागणी आहे.”

सारथी वाहतूक संघटनेचे सल्लागार अजय मुंडे यांनी सांगितले, “खटवा कमिटीच्या सूत्रानुसार वेगवेगळ्या वाहनांसाठी वेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हॅचबॅक कॅबसाठी वेगळे दर, सेडान गाड्यांसाठी वेगळे दर व एसयूव्ही (SUV) गाड्यांसाठी वेगळे दर निश्चित केलेले आहेत. याचप्रमाणे वैज्ञानिक पद्धतीने दर निश्चिती करून ते ओला-उबर चालकांना तसेच ऑल इंडिया परमिट व महाराष्ट्र परमिट असलेल्या सर्व वाहनांना तात्काळ लागू करावेत.

मनसेचे रुपेश कदम यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “हॅचबॅक कॅबसाठी ₹२५, सेडानसाठी ₹३० आणि एसयूव्ही (SUV) वाहनांसाठी ₹३६ असे दर निश्चित करण्याची मागणी आम्ही सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली आहे. आम्ही मागणी केलेला दर निश्चित होईल आणि चालकांना न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”
. सरकार आम्हाला न्याय देईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. परंतु, दर निश्चित न झाल्यास  पुढील काळात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असा निर्णय देखील उपस्थित सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला.