चिंचवड-थेरगाव बटरफ्लाय ब्रिज गैरव्यवहाराची चौकशी करावी : आमदार शंकर जगताप

सात वर्ष रखडलेल्या पुलाच्या कामाकडे वेधले सरकारचे लक्ष
मुंबई : चिंचवड-थेरगाव दरम्यानच्या बटरफ्लाय ब्रिजच्या कामातील कथित गैरव्यवहारावर आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. सदर पुलाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी संबंधित ठेकेदार, सल्लागार आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

२०१७ मध्ये २८.७१ कोटींच्या निविदेने कामाला सुरुवात
थेरगाव येथील प्रसून धाम हाउसिंग सोसायटीजवळून चिंचवड-थेरगाव जोडणाऱ्या बटरफ्लाय ब्रिजच्या कामासाठी २०१७ साली धनेश्वर कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराला २८ कोटी ७१ लाख रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही निविदा मूळ अंदाजपत्रकाच्या १४% अधिक दराने मंजूर करण्यात आली होती.

वेळेवर काम न झाल्याने दोनदा मुदतवाढ
मूळ निविदेनुसार ठेकेदाराला १८ महिन्यांत काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, वेळेत काम न झाल्याने ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही काम अपूर्ण राहिल्याने सप्टेंबर २०२४ पर्यंतची दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, काम पूर्ण न झाल्याने २६ जानेवारी २०२५ पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अतिरिक्त ११ कोटींचा भुर्दंड; तरीही एक बाजू अद्याप अपूर्ण
सुरुवातीच्या अंदाजपत्रकानुसार २५ कोटींच्या निविदा मंजूर झाल्यानंतरही काम वेळेत पूर्ण झाले नाही. परिणामी, महानगरपालिकेने अतिरिक्त ११ कोटी ३ लाख रुपये मंजूर करून काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. यानंतरही पुलाच्या एका बाजूचे काम अद्याप अपूर्ण आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून लेखी तक्रार; दोषींवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणात ठेकेदार, कन्सल्टंट आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जानेवारी २०२५ च्या तिसऱ्या आठवड्यात महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली.

सखोल चौकशी व दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी

आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत स्पष्ट प्रश्न उपस्थित करत सरकारला विचारले की, एका पुलासाठी तब्बल ३९.७४ कोटी रुपये खर्च करूनही सात वर्षांत काम पूर्ण का झाले नाही? ठेकेदार आणि कन्सल्टंटला काळ्या यादीत टाकून दंडात्मक कारवाई केली जाणार का? या प्रकरणाची चौकशी टाटा कन्सल्टन्सी किंवा सीओईपीच्या तज्ज्ञांमार्फत केली जाणार का?
सदर प्रकरणावर सरकार काय भूमिका घेते आणि दोषींवर काय कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.