गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना आणि पक्षाला मिडियात जाहिरात द्यावी लागणार
मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना आणि पक्षाला तीन दिवस प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियात जाहिरात द्यावी लागणार असून जाहिरात न दिल्यास त्या उमेदवारावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिली.
कुमार म्हणाले की, ज्या उमेदवारांवर तीन गुन्हे दाखल असतील. त्या उमेदवारांना प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करुन त्याबाबत डिक्लरेशन द्यावे लागेल. याशिवाय त्या पक्षांनाही अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला का उमेदवारी दिली, याची अशीच जाहिरात द्यावी लागेल. तीन दिवस पक्ष आणि उमेदवाराला जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल. मतदारांना माहीत असावं की आपण ज्याला मतं देत आहोत ती माझ्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी आपल्याला मान्य आहे. सध्या आपल्याकडे भारतीय दंड संहिता ज्याला आपण पूर्वी आयपीसी म्हणत होतो. आता आपण त्याला भारतीय न्याय संहिता म्हणतो. एक ऑगस्टपासून जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्या अंतर्गत जर कोणावर गुन्हे दाखल असतील आणि हे गुन्हे यापूर्वी सुद्धा दाखल झाले असतील त्या सगळ्या गुन्ह्यांची माहिती आता उमेदवारांना द्यावी लागेल
असे उज्वल निकम म्हणाले. कोणता गुन्हा राजकीय आहे किंवा फौजदारी आहे असा भेदभाव करता येणार नाही, गुन्हा म्हणजे गुन्हा असे निकम म्हणाले. विविध प्रकारचे गुन्हे जर दाखल असतील तर राजकीय पक्षांना जाहिरातीमध्ये पळवाट आहे. ते स्पष्टीकरण देऊ शकतात की अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दृष्टवृत्तीने प्रेरित होऊन गुन्हा दाखल केला आहे, असं ते म्हणू शकतात. यामध्ये जनता न्यायाधीश राहणार आहे. जनता ठरवेल कोणाला मत द्यायचं. जर खोटे गुन्हे दाखल असतील तर तसं स्पष्टीकरण सुद्धा पॉलिटिकल पक्षांना देता येईल असे निकम म्हणाले.
तसेच, निवडणूक काळात काही निर्बंध घालण्यात येणार असून एटीएमसाठी पैशांचा पुरवठा करणाऱ्या व्हॅनला वेळेचे बंधन असणार आहे. तसेच, याकाळात अँब्युलन्स, बँक आणि पतसंस्था यावर देखील लक्ष ठेवलं जाईल, असेही राजीव कुमार यांनी म्हटलं.
राज्यामध्ये 288 विधानसभा मतदारसंघ असून 1 लाख 186 पोलिंग बूथ आहेत. तसेच 9.53 कोटी मतदार आहेत. यामध्ये पुरुष मतदार 4.93 कोटी तर स्त्री मतदार 4.60 कोटी आहेत. राज्यात खुल्या प्रवर्गासाठी 234 मतदारसंघ आहेत. तर 25 मतदारसंघ एसटी आणि 29 मतदारसंघ एससीसाठी राखीव आहेत.
