‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना राबविण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
रताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असून या संकल्पनेला मान्यता दिली असल्याची माहिती मिळत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते.

आता हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोविंद समिती नेमण्यात आली होती. तिने या विषयावर १९१ दिवस काम केले आणि १४ मार्च २०२४ रोजी १८,६२६ पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली.

कोविंद समितीने काय सुचविले?
कोविंद समितीने देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात ८२ अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे. हा अनुच्छेद असे सांगतो की, ‘‘कलम ८३ आणि १७२ मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल. समितीने स्पष्ट केले की ‘सर्व देशभर एकाचवेळी निवडणुका’ यात पंचायत निवडणुका वगळून – लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर शंभर दिवसां’त निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल, अशा सभागृहासाठी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील.