राज्य सरकारने घेतले मोठे निर्णय

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (३० सप्टेंबर) मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मंत्रिमंडळाची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी तब्बल ३८ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील होमगार्ड यांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा लाभ सुमारे ४० हजार होमगार्ड यांना होणार आहे, तसेच कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, तसेच अनुकंपा धोरणाही लागू करण्यात येणार, ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने कोणते मोठे निर्णय घेतले?
नगर विकास विभाग –
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार, १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
जलसंपदा विभाग –
जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता.३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार, जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
महसूल विभाग –
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, अनुकंपा धोरणही लागू करण्यात येणार
गृहनिर्माण विभाग –
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार, दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार
धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ
वैद्यकीय शिक्षण विभाग –
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
इतर मागास बहुजन कल्याण
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार
बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
वित्त विभाग –
शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
सामान्य प्रशासन विभाग
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित
शालेय शिक्षण –
राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण
नियोजन विभाग –
ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
कृषी विभाग –
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना
डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग)
राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करणार (विधी व न्याय विभाग)
जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग)
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार (उद्योग विभाग)
अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग)