देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची आवश्यकता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली: भारताच्या ७८व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रध्वज फडकावला. यानंतर देशाला संबोधित करताना त्यांनी देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांची आठवणही केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले जेव्हा आपण ४० कोटी होतो तेव्हा महासत्तेला हरवले होते. आज तर आपण १४० कोटी आहोत. अशावेळी भेदभाव करणाऱ्या कायद्याला कोणताही थारा नाही. आपल्याला एका धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे,असं मोदींनी म्हटलं.

संबोधित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना स्वदेशी १०५ एमएम लाईट फिल्ड गनने २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. सोहळ्यात ६००० हून अधिक पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते .

या भाषणादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. जनता एकच संकल्प घेऊन लढत होते. तेव्हा एकच स्वप्न होते वंदे मातरम्, देशाचे स्वातंत्र्य. ४० कोटी लोकांनी जगातील महासत्तेला काढून फेकले होते. त्याच पूर्वजांचे रक्त आपल्या शरीरात आहे. आज आपण १४० कोटी लोक आहेत. त्यामुळे आपण जर एक संकल्प केला एक दिशा निर्धारित करून चाललो तर नक्कीच २0४७ पर्यंत विकसित भारत बनू शकतो. नागरिक म्हणून देशातील १४० कोटी भारतीयांना त्यांची कर्तव्यं पूर्ण करायची आहेत. अशावेळी भेदभाव करणाऱ्या कायद्याला कोणताही थारा नाही. आपल्याला एका धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे,असं मोदींनी म्हटलं.

गेल्या काही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे चिंता अधिक वाढली आहे. या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अनेकांनी आपली कुटुंबे गमावली. संपत्ती गमावली आहे. आज मी त्या सगळ्यांबद्दल संवेदना व्यक्त करतो. भारतातील अनके विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी विदेशात जातात. अशावेळी विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. या पार्श्वभूमीवर मागील दहा वर्षांत सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रात १ लाख जागा वाढवल्या होत्या. त्यानंतर आता आणखी जागा वाढवण्यात येतील असे सरकारने निश्चित केले आहे. येत्या पाच वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणातील ७५ हजार जागा वाढवण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायद्याचा अर्थ देशातील सगळ्या नागरिकांसाठी एकच कायदा असा होतो. जर एखाद्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास तिथे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेण्याचे, संपत्तीच्या वाटणीचे असे सगळ्याच बाबतीतले कायदे सगळ्या नागरिकांसाठी समान असतात. संविधानाच्या चौथ्या भागात राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं नमूद करण्यात आली आहेत. सगळ्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करणं सरकारची जबाबदारी असल्याचा उल्लेख अनुच्छेद ४४ मध्ये आहे.
२०४७ पर्यंत आपल्याला विकसित भारत घडवायचा आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी लोकसंख्या ४० कोटी होती. पण भारतीय नागरिकांनी महासत्तेला झुकवलं. आता आपल्यापुढे विकसित भारत घडवण्याचं आव्हान आहे. त्यावेळी आपले पूर्वज देशासाठी मरायला तयार होते. आता आपण देशासाठी जगायला हवं. नवा भारत घडवायला हवा. त्यासाठी झटायला हवं, असं आवाहन मोदींनी देशवासीयांना केलं.
एक देश, एक निवडणुकीवर भाष्य
देशात सातत्यानं होणाऱ्या निवडणुका प्रगतीत बाधा आणतात. प्रत्येक कामाचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जातो. त्यामुळे भारताच्या प्रगतीसाठी, संसाधनांच्या अधिक चांगल्या उपयोगासाठी राजकीय पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीसाठी पुढे यावं, असं मोदी म्हणाले.