नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये अपराधसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली. २०१४ ते २०२४ या काळात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ५ हजार २९७ प्रकरणांपैकी ४० गुन्हे सिद्ध झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभेत दिली होती. हा संदर्भ घेऊन न्यायालयाने ईडीला अभियोग आणि पुराव्यांचा दर्जा सुधारण्याचा सल्ला दिला.
‘पीएमएलए’अंतर्गत अटकेत असलेल्या छत्तीसगडस्थित एका उद्योजकाच्या जामीन अर्जावर बुधवारी न्या. सूर्या कांत, न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सदर प्रकरणात केवळ काही जणांनी दिलेले जबाब आणि प्रतिज्ञापत्रे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ही केवळ तोंडी विधाने असून ती व्यक्ती ठाम राहते की नाही, हे केवळ देवालाच ठाऊक, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्यावर अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी ‘पीएमएलए’च्या अनुच्छेद ५० अंतर्गत जबाब पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात, असे सांगितले.
न्या. दत्ता यांनी कायद्याच्या अनुच्छेद १९नुसार आरोपीला अटकेपूर्वी त्याची कारणे देणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. तर याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी अरविंद केजरीवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानाचा संदर्भ देत कारणांसह अटकेला आधार काय, हे सांगणेही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर ईडीने वैज्ञानिक तपासावर अधिक भर देण्याचा सल्ला देत उद्योजकाला दिलेला अंतरिम जामीन न्यायालयाने कायम केला.
ज्या खटल्यांमध्ये तुम्ही सकृद्दर्शनी समाधानी असाल, तेच खटले तुम्ही न्यायालयांमध्ये आणणे आवश्यक आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
