लॉजिस्टिक धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलेल्या लॉजिस्टिक धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हे धोरण पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असून यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे.

सध्याच्या १४ ते १५ टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४ ते ५ टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टीक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण,तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार आणि उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी १ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब : नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे १ हजार ५०० एकरवर उभारण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात चार राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

राज्य लॉजिस्टीक हब : छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर आणि धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ३०० एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी १ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.