Skip to main content

फक्त मुद्द्याचं!

27th October 2026
पिंपरी-चिंचवड

इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात गैरव्यवहार; विकासकांवर कारवाई करा : दुर्योधन कदम

इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात गैरव्यवहार; विकासकांवर कारवाई करा : दुर्योधन कदम

पिंपरी : चिंचवड येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, गैरव्यवहार आणि पात्र झोपडीधारकांची दिशाभूल होत असल्याचा गंभीर आरोप इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी विकासकांना काळ्या यादीत टाकावे आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे उपस्थित होते.

viara vcc
viara vcc

कदम म्हणाले की, इंदिरानगर परिसरात गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अनेक पात्र झोपडीधारकांची नावे पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. दुसरीकडे काही अपात्र व बाहेरील व्यक्तींचा संशयास्पद पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांच्या हरकती आणि आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. काही मृत व अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावांचाही नियमबाह्य समावेश झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

साईचंद्र एसआरए प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या कार्यपद्धतीवर कदम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नागरिकांना धमकावून व दबाव टाकून घरे खाली करून घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेक झोपडीधारकांना पर्यायी निवासव्यवस्था तसेच ठरलेले भाडे वेळेवर मिळत नाही. काही नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर करार करून घेण्यात आले असले तरी त्यांना एसआरए अधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणी दुर्योधन कदम यांच्या वतीने संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांनी पुणे एसआरए प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. पात्रता यादीची फेरतपासणी, संशयास्पद लाभार्थ्यांची चौकशी, सर्वेक्षण नोंदी उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासकांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच पात्र नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून आवश्यक असल्यास नवीन विकासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी कदम यांनी केली. योग्य कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

Written By
टिम फक्त मुद्द्याचं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Email
Search
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"