मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित!

सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर त्यांना पाच आश्वासने देण्यात आली
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे कायदेशीररित्या पुन्हा वैध केली जाणार
बीड : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज गुरुवार 17 सप्टेंबर रोजी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी 90 दिवसांसाठी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पहाटे वीस दिवसापासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले. बीड मधील पाटोदा येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांची नव्याने मनधरणी करण्यात आली. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रसाद लाड आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज सकाळी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. सकाळी सहा वाजता पत्रकार परिषद घेऊन उपोषण सोडलेची घोषणा करण्यात आली.

चर्चेनंतर पाच आश्वासने देण्यात आली
जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडावे यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर त्यांना पाच आश्वासने देण्यात आली आहेत असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हैदराबाद गॅझेट इयरचा सुधारित शासन निर्णय काढून कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासाठी तात्काळ सुधारित आदेश देण्यात येईल .सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थांच्या गॅजेटचा अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यात अधिकृत शासन निर्णय काढला जाईल, हैदराबाद गॅझेटिईयरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांना कायदेशीर वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू राहील, शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींना हात लावला जाणार नाही, त्या कमी केल्या जाणार नाहीत, मराठवाड्यातील ज्या चार लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाली होती, ती कायदेशीररित्या पुन्हा वैध केली जातील असे आश्र्वसन देण्यात आले आहे.
सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ
सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. या काळात मागण्या पूर्ण न केल्यास आम्ही मुंबई घटना असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्या समर्थकांना आव्हान करताना म्हणाले की, तीन वर्षापासून आपण आरक्षणासाठी लढत आहोत आता सरकारला आणखी तीन महिने देऊ. तीन वर्ष तीन महिने आपण लढत आहोत असे समजू. सरकारावर विश्वास ठेवत असलो तरी हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आपली ही शेवटची फसवणूक समजू. सरकारला हे तीन महिने शेवटचे देऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन केल्यामुळे मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी
उपोषण मागे घेण्याच्या निर्णयाबद्दल सांगताना जरांगे पाटील यांनी म्हटले की आम्ही आंदोलन केल्यामुळे मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी आढळून आल्या होत्या. त्या नोंदी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत होता .आंदोलनामुळे हे काम थांबले. दुसरा मुद्दा म्हणजे हैदराबाद गॅझेटिअरचा सुधारित शासन निर्णय काढण्यास सरकार तयार झाले आहे. जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी निघालेले असताना पाटोदा येथे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे पाटोदा येथे विठ्ठल मंदिराच्या भक्त निवासांमध्ये त्यांना सलाईन लावण्यात आले. 12 सप्टेंबर पासून त्यांनी सलाईन लावणे बंद केले होते.

