60 कोटी भ्रष्टाचाराचा विषय स्थायी समितीकडून तहकूब!
संपूर्ण अहवाल आल्यानंतरच निर्णय :अभिषेक बारणे
पिंपरी : बोगस उपसूचनेद्वारे तब्बल 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा गाजला असताना प्रशासन या घोटाळ्यावर पांघरून टाकण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. रकमेच्या वर्गीकरणास मान्यता देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत तहकूब करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा संपूर्ण चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत विचार करण्यात येईल असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्थायी समितीच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पास महापालिका सभेने 24 मार्च 2026 ला मान्यता दिली. त्यानंतर नगरसेवकांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या सतरा पैकी 14 बोगस उपसुचना देऊन मुख्य लेखा व वित्त विभागाने परस्पर मंजूर करून तब्बल 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांची बिले मर्जीतील ठेकेदारांना अदा करण्यात आली. हा प्रकार 30 मार्च 2026 रोजी घडला. हा प्रकार तात्कालीन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांनी केला असून त्याच्यावर कारवाई करावी अशी तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली होती.
त्यानंतर जैन यांना 10 एप्रिलला तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने 12 जूनला चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्यात 14 बोगस असल्याचे आढळून आले. 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांची बिले तात्कालीन लेखा वित्त विभागाकडून परस्पर अदा करण्यात आली होती. त्यासाठी स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली नाही. कारवाईसाठी चौकशी अहवाल आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र राज्य शासनाने त्यावर अद्याप काहीही कारवाई केलेली नाही.
याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही आणि अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही असे असताना प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी नगरसेवकांच्या बोगस उपसूचनाद्वारे ठेकेदारांना अदा करण्यात आलेल्या रकमेचे तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पात झालेल्या वाढ व घट करण्यास मान्यता देऊन महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. यावरून महापालिका प्रशासन भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे हे उघड झाले आहे .संपूर्ण अहवाल आल्यानंतरच स्थायी समिती याबाबत निर्णय घेईल असे अध्यक्ष बारणे यांनी सांगितले.
