पुणे इनर रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४४ कोटींचा निधी वर्ग; ‘पीएमआरडीए’चा पुढाकार

खेड तालुक्यातील सोळू, हवेली तालुक्यातील वडगाव शिंदे , निरगुडी या गावांमधील जमीन संपादित करणार
भूसंपादनास संमती न देणाऱ्या खातेदारांचे कायद्यानुसार सक्तीने भूसंपादन
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित ६५ मीटर रुंद ‘पुणे इनर रिंगरोड’ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला मोठा वेग दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात खेड तालुक्यातील मौजे सोळू, तसेच हवेली तालुक्यातील मौजे वडगाव शिंदे आणि मौजे निरगुडी या गावांमधील जमीन संपादित केली जात आहे. या गावांमधील जमीन खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील मोबदल्यापोटी ‘पीएमआरडीए’ने ४४ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने या परिसरातील भूसंपादनाचे दर निश्चित केले असून, आता उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक २६) कार्यालयामार्फत ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या ८३ किलोमीटर लांबीच्या संपूर्ण इनर रिंगरोडसाठी एकूण ७३५ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएमआरडीए’ आणि पुणे महापालिका या दोन्ही संस्थांना या प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन काम युद्धपातळीवर पुढे नेण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानुसार दोन्ही संस्थांच्या जबाबदाऱ्या आखून देण्यात आल्या आहेत.

या एकूण ८३ किलोमीटरच्या रिंगरोडमध्ये ‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील २१ गावांमध्ये ३९.२२ किलोमीटरचा रस्ता येतो, तर पुणे महापालिका हद्दीतील २१ गावांमध्ये ३९.२७ किलोमीटरचा रस्ता समाविष्ट आहे. याशिवाय, उरळी कांचन व फुरसुंगी नगरपरिषद हद्दीतून ४.६३ किलोमीटरचा रस्ता जाणार आहे. ‘पीएमआरडीए’कडून पहिल्या टप्प्यात सोळू ते वडगाव शिंदे या मार्गिकेतील जमिनीचे भूसंपादन प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले असून, निधी उपलब्ध झाल्याने आता या खरेदी प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार आहे.

‘इनर रिंगरोड’ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी ‘पीएमआरडीए’ने निधी उपलब्ध करून देत प्रत्यक्ष कार्यवाहीला गती दिली आहे. खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीनमालकांना २५ टक्के अधिक रक्कम आणि तातडीने मोबदला देणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. परंतु, मुदतीत लेखी संमती न देणाऱ्या खातेदारांच्या जमिनीचे भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने करावे लागेल. या महत्त्वपूर्ण विकासप्रकल्पात खातेदारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभाग नोंदवून संमती द्यावी, —डॉ. अभिजीत चौधरी,* महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए