भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी ‘‘दिल्ली पॅटर्न’’ राबवावा : आमदार महेश लांडगे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन
पिंपरी : राज्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे आता गंभीर दृष्टीकोनातून पाहण्याची वेळ आली आहे. पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी नवी दिल्ली रिजनसाठी दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. तसेच, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनाही सूचना केली आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दि.11 ऑगस्ट 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला असून, त्यानुसार नवी दिल्ली व एनसीआर (नॅशनल कॅपिटल रिजन) क्षेत्रामध्ये वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येमुळे निर्माण होणाऱ्या रॅबीज आणि कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करून तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश पुढीलप्रमाणे आहेत: 1. सर्व भटक्या कुत्र्यांचे तत्काळ रस्त्यावरून हटविण्यात यावे. 2. संबंधित प्राधिकरणांनी ८ आठवड्यांच्या आत आवश्यक ‘डॉग शेल्टर्स’ (निवारे) उभारावेत. 3. पकडलेल्या कुत्र्यांची नोंद व्यवस्थित ठेवावी आणि एकही कुत्रा पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये. 4. कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांवर त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी हेल्पलाइन एक आठवड्यात सुरू करावी. 5. रॅबीज प्रतिबंधक लस उपलब्ध असलेल्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करावी. 6. भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर (प्राणीप्रेमींचाही समावेश) न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनाही पत्र दिले असून, सर्वोच्या न्यायालयाने ज्या प्रमाणे नवी दिल्लीमध्ये निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमध्ये उपायोजना करण्याबाबत कार्यवाही करावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिला द्यावा, असे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी
1. सर्व जिल्हा आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोजण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी.
2. प्रत्येक शहरात आणि तालुकास्तरावर कुत्र्यांसाठी सुरक्षित निवारे (डॉग शेल्टर्स) उभारण्याचे आदेश द्यावेत.
3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
4. सार्वजनिक ठिकाणी रॅबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवावी.
5. कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांची तक्रार नोंदवण्यासाठी राज्यस्तरीय टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरु करावी.
6. सर्व शाळा, अंगणवाड्या, उद्याने, गार्डन्स येथे विशेष निरीक्षण ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.
7. या मोहिमेत सहभागी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण व प्रशिक्षण दिले जावे.
8. या अभियानात अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले जावेत.
9. भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही केवळ स्वच्छतेची किंवा अडचणीची बाब नसून, जनतेच्या आरोग्याशी थेट संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या दृष्टीकोनानुसार महाराष्ट्रातही तात्काळ समांतर कारवाई झाली पाहिजे.
“भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही केवळ अस्वच्छतेची नव्हे, तर थेट जनतेच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये तातडीने ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. नागरिकांची सुरक्षा व आरोग्य हीच सर्वोच्च प्राधान्याची जबाबदारी आहे. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असा विश्वास आहे. – महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
