शोषित, वंचितांच्या उत्थानासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा : ॲड. लोखंडे

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आढावा बैठक
पिंपरी : शोषित, वंचितांच्या उत्थानासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन सातत्यपूर्ण काम केल्यास सामाजिक न्याय खऱ्या अर्थाने साध्य होईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांनी केले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आज महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची बैठक ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, दलित वस्ती रमाई घरकुल वस्ती योजना आढावा आणि एसआरएचे अधिकारी व विकासक यांच्यासोबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील पात्र व अपात्र नागरिकांच्या गैरसोयी अशा विविध विषयांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांच्यासह महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सह आयुक्त मनोज लोणकर, उपायुक्त अण्णा बोदडे, सचिन पवार, ममता शिंदे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य येळे, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे, उपअभियंता मोहन खोंद्रे, शहाजी गायकवाड, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे ऋषिकेश धाटे, राहीन शेख, एल. डी. शेख तसेच माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, माजी नगरसेविका शमीम पठाण, महापालिका कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष मनोज माछरे, जिल्हा दक्षता समिती सदस्य ॲड. सागर चरण, कर्मचारी महासंघाचे अभिषेक फुगे, सनी कदम, संजय वाघमारे, कामगार नेते गणेश भोसले, तुकाराम गायकवाड, संजय जगदाळे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ॲड. गोरक्ष लोखंडे म्हणाले, भारतीय संविधानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून समाजातील शोषित, वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका सर्व अर्थाने महत्त्वाची असते. त्यातून शेवटच्या घटकाला न्याय दिला जाऊ शकतो. शासनाच्या अनेक योजना वंचित घटकांना, विशेषतः अनुसूचित जाती जमातीमधील दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आखण्यात आल्या आहेत. कायदे करून या घटकांना सुरक्षात्मक कवच देखील देण्यात आले आहे. या घटकांसाठी असलेल्या कायद्याची पुरेपूर अंमलबजावणी करून त्यांना वेळेत न्याय दिल्यास सामाजिक न्यायाचे वर्तुळ खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल.

या बैठकीत विविध सूचना, निवेदने प्राप्त झाली. यामध्ये रमाई स्मारकाच्या पिंपरी येथील जागेचे आरक्षण, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तसेच अनुकंपा वारस नियुक्ती करणे, मागासवर्गीय घटकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विहित वेळेत पदोन्नती देणे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना आवश्यक सर्व उपाययोजना करणे, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करणे, मिलिंदनगर पुनर्वसन प्रकल्प यासह विविध सूचनांचा समावेश होता. या सूचना आणि निवेदनांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश ॲड. लोखंडे यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना दिल्या.

ॲड. गोरक्ष लोखंडे म्हणाले, लाड-पागे आणि अनुकंपा वारस नियुक्तीचे प्रकरण प्रलंबित ठेवू नका. याबाबत शासनाच्या परिपत्रकाचा अवलंब करून कार्यवाही करा. अशा नियुक्त्या देण्यात काही अडचणी येत असतील, तर संबंधित व्यक्तीला तात्काळ त्याबाबत कल्पना देऊन त्या अडचणी कशा सोडवता येतील, याबाबत मार्गदर्शन करा. आयोगाकडे सुनावणीसाठी प्रकरण आल्यानंतर त्याबाबत जो निर्णय दिला जात आहे, त्याची अंमलबजावणी करा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत ॲड. लोखंडे यांनी सांगितले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवत असताना कोणतीही पात्र व्यक्ती लाभापासून वंचित राहणार नाही, याकडे प्रामुख्याने लक्ष द्या. एसआरए बाबत असणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन, त्यावर योग्य कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाबाबत शासनाचा निर्णय आहे. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, असेही ॲड. लोखंडे म्हणाले.