मोशीतील प्रस्तावित कत्तलखाना आरक्षण अखेर रद्द: मुख्यमंत्री फडणवीस
आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश
पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिका सुधारित विकास आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केलेला मोशी व तीर्थक्षेत्र आळंदीच्या परिसरातील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल. वारकरी, भूमिपुत्र आणि शेतकऱ्यांच्या श्रद्धेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा आषाढी वारी पायी पालखी सोहळा पुण्यात दाखल झाला आहे. या ठिकाणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालखीचे दर्शन घेतले आणि वारकऱ्यांशी संवाद साधला.
दोन दिवसांपूर्वी, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याबाबत ग्रामस्थ आणि भूमिपुत्रांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. तसेच, भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनीही महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. मोशी, चऱ्होलीच्या नागरिकांची निवेदने स्वीकारा आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्या, असे साकडे आमदार लांडगे यांनी घातले होते. त्याला अखेर यश मिळाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आळंदी शहरा जवळ कत्तलखाण्याचे आरक्षण विकास आराखड्यामध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीक्षेत्र आळंदी सारख्या देवस्थानाच्या परिसरामध्ये अशा पद्धतीने कत्तलखाण्याचे आरक्षण टाकण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व स्तरातून नाराज व्यक्त झाली. प्रशासनाने सदर आरक्षण हटवावे, यासाठी आमदार लांडगे यांनी पाठपुरावा सुरू केला.
पुण्यामध्ये माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जो काही विकास आराखडा आहे. त्या विकास आराखड्यामध्ये मोशी-आळंदी येथे कत्तलखाण्याचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही. त्याबाबतच्या आरक्षण वगळण्याच्या आदेश मी दिले आहेत. वारकऱ्यांना आणि वारकरी नेत्यांना सांगू इच्छितो कोणत्याही परिस्थितीत कत्तलखाना होणार नाही.
