आदानी ग्रुपला 504 कोटी नुकसान भरपाई द्यावी लागणार!

महाराष्ट्रातील मोटर परिवहन चौक्या बंद करण्याच्या निर्णयामुळे
मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आणि वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्या कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेला नुकसान भरपाई म्हणून पाचशे चार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालीतील अडथळे दूर करणे हा यामागील उद्देशअसल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. सन 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या सीमा चौक्यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे असा होता. परंतु जीएसटी लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपायोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा चौकींची आवश्यकता आता उरली नाही असा दावा केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या यांनी स्थापन केलेल्या परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने दिला आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाला या चौक्या बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजन प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या सीमा चौका लवकरच बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियननेदेखील वारंवार या संदर्भात निवेदन देऊन सीमा चौथ्या बंद करण्याबाबत मागणी केली होती .त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आला आहे, त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याच्या सीमेवरील चेकपोस्ट बंद करण्यात येतील .

महाराष्ट्रात मोटार परिवहन व सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट प्रकल्प राबवण्यात आला आहे .त्यासाठी आदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची नेमणूक राज्य सरकारने केली होती. संबंधित सुविधांचे संचालन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्यासोबत करार करण्यात आला होता. तथापी सीमा नाके बंद करण्याच्या निर्णय झाल्यामुळे संबंधित संस्थेला आता नुकसान भरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून पाचशे चार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम दिल्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान व स्थावर मालमत्ता ही परिवहन विभागाच्या मालकीची होईल असे सरनाईक यांनी सांगितले