औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागास युडीपीसीआर लागू करा!

पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेच्या धर्तीवरती युडीपीसीआर लागू करा, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधीमधून केली आहे.

राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना गोर-गरीब लोकांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगारांना टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, थरमॅक्स, किर्लोस्कर अशा महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असताना कामगारांना लांबून प्रवास करावा लागत होता. अशा वेळेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रात रहिवाशी भूखंड विकसित करून त्यांच्या घरांच्या समस्या सोडवल्या.

याविषयी अमित गोरखे म्हणाले, कामगारांनी कर्ज काढून, शेती विकून, घरच्या महिलांचे दागिने विकून व दागिने गहाण ठेऊन गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजीनगर, शाहूनगर या परिसरात घरे घेतली घेतले. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊ शकल्या नाहीत. अनेक वर्ष दाखला न घेतल्यामुळे त्याचा दंड वाढत गेला असून त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यावसायिक सोसायट्या, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, छोटे भूखंडधारक ज्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही अशा सर्वांना सरसकट बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येणारी रक्कम व त्याच्यावरचा दंड १०० टक्के माफ करून पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याकरिता २ वर्षाची मुदत देण्याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी.

यापूर्वी बाल्कनी इन्क्लुजमेन्टच्या संदर्भात अतिरिक्त एफएसआय परवानगीचा अधिकार स्थानिक कार्यालयाकडे होता. गेल्या काही वर्षात औद्योगिक महामंडळ मुख्यालय मुंबई येथून परवानगी घ्यावी लागत असून पिंपरी- चिंचवड शहरातील नागरिकांना प्रवासाचा खूप त्रास होत आहे. पूर्वीप्रमाणे शहर स्तरावरती परवानगी देण्यात यावी, महाराष्ट्र औ‌द्योगिक विकास महामंडळाच्या औ‌द्योगिक विभागातील रहिवाशी विभागाला एमआयडीसीकडून सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करावा जेणेकरून पाणी टंचाईची समस्या सोडवण्यास मदत होईल. रहिवासी बांधकामे ४० वर्षे जुनी व मोडकळीस आल्याने पुनर्विकास धोरण लागू करणार करावे त्याचबरोबर एमआयडीसी विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेप्रमाणे यूडीपीसीआर लागू करावा, अशी मागणी केली.
यावेळी उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक उत्तर देताना म्हणाले, याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल.