भारतीय संविधान हा मानवतेचा जाहिरनामा!

महापालिका आयोजित परिसंवादात वक्त्यांचा सूर
पिंपरी : जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताचे प्रदीर्घ आणि सर्वंकष संविधान हा केवळ नियम कायद्यांचा संचय नसून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मानवी मूल्यांना प्रवर्धित करणारा मानवतेचा जाहिरनामा आहे , असा सुर महापालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादामध्ये सहभागी वक्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.

“भारतीय संविधानाला अभिप्रेत समाजव्यवस्था” या विषयावर आधारित परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादामध्ये नाट्य लेखक,दिग्दर्शक, कलावंत प्रा. दिलीप महालिंगे, प्रा.डॉ.अर्चना जगतकर, राईट टू लव चळवळीचे कार्यकर्ते के.अभिजित, विद्यार्थी कार्यकर्ते मुकुल निकाळजे हे वक्ते प्रत्यक्ष सहभागी झाले , तर शिकागो येथील संशोधक डॉ.मौलिकराज, गांधीनगर गुजरात येथील सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक डॉ.अविनाश तायडे आणि दिल्ली येथून प्रा.डॉ.प्रज्ञा जाधव हे वक्ते दुरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) सहभागी झाले होते. यावेळी विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार नेते निवृत्ती आरवडे, तुकाराम गायकवाड, गणेश भोसले, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जोगदंड, प्रकाश बुक्तर, महापालिकेचे कर्मचारी यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

भारतीय संविधानाची निर्मिती होत असताना घटनाकारांपुढे विषमता, विविधता, दारिद्र्य, बेरोजगारी, निरक्षरता, साक्षरता, संसाधनांची उपलब्धता असे अनेक विषय आणि त्याबाबतचे प्रश्न उभे होते. त्यातून घटनाकारांनी आपल्या देशात आदर्श समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या मानवी मुल्यांचा घटनेत अंतर्भाव केला आहे. विवेकी व वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा ,विषमता विरहित, प्रेम आणि बंधुता या मानवी मुल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती करण्यासाठी निर्मिलेले भारतीय संविधान हा केवळ कायद्यांचा संच नसून समस्त मानवतेचा जाहिरनामा होय, असा विचार परिसंवादातील वक्त्यांनी मांडला.

भारतीय संविधान सर्व जाती, धर्म, भाषा, लिंग, किंवा कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार देते. हे मानवतेच्या सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वाची मूर्त प्रतिमा आहे. त्यामुळे भारताचे संविधानामध्ये देशातील सर्व घटकांचे प्रतिबिंब आढळते, असे प्रतिपादन प्रा.दिलीप महालिंगे यांनी मांडले.

मानवता हा संविधानाचा गाभा असून देशातील सर्व समाजाला सामावून घेण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने केले आहे. जीवन जगण्याची अनेक पद्धतींपैकी भारतीय संविधान ही एक जीवनपद्धती असल्याचे मत प्रा.डॉ.अर्चना जगतकर याने केले.
विषमतेच्या दारावर समतेचे तोरण म्हणजे भारतीय संविधान होय. प्रेम करण्याचा अधिकार हा नैसर्गिक अधिकार असून घटनाकारांनी या अधिकाराला संविधानाच्या मुलभूत हक्कांमध्ये अंतर्भूत केले आहे. प्रेमाचे अस्तित्व जेथे आढळते त्या समाजात विषमता, हिंसा आढळत नाही. देशातील नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबाबत सजग होण्यासाठी संविधानाचा अभ्यास करावा लागणार आहे. विषमता विरहित समाज निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय-धर्मीय-वर्गीय विवाह आवश्यक असून प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा संविधानाने बहाल केला आल्याचा विचार “राईट टू लव” चळवळीचे प्रवक्ते के. अभिजित यांनी मांडला.

सांस्कृतिक आणि मानसिक भेदभाव असलेली समाजव्यवस्था आपल्या संविधानाला अभिप्रेत नाही. सामाजिक, राजकीय समता प्रस्थापित करण्यासाठी घटनाकारांनी मुलभूत हक्कांमध्ये तरतुदी केल्या आहेत तर आर्थिक समता आणण्यासाठी राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वांमध्ये तरतूद केली आहे. भारताच्या प्रदीर्घ संविधानात सर्व प्रश्नांना हाताळण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत . देशाच्या राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीवर या समाजव्यवस्था अवलंबून असणार असल्याचे मत डॉ.मौलिक राज यांनी मांडले.
आपल्या इतिहासातून धडा घेत विवेकी आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न घटनाकारांनी पहिले, त्याअनुषंगाने मानवी मूल्य भारतीय संविधानात अंतर्भूत करण्याची किमया घटनाकारांनी साधली, असे मत डॉ.अविनाश तायडे यांनी मांडले.