14 हजार 298 पुरुषांनी घेतला लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ!
ऑगस्ट ते जून असे दहा महिने 21.24 कोटी रुपये पुरुषांच्या खात्यात जमा
मुंबई : लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक धक्कादायक माहिती निदर्शनास आली आहे राज्यातील सुमारे 14 हजार 298 पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे .या पुरुषांच्या खात्यात दर महिन्याला लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते जमा होत होते. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असताना हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे .लाडकी बहीण योजनेवर राज्य सरकारला वर्षभरात 42 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत त्यातील जवळपास 21.24 कोटी रुपये पुरुषांच्या खात्यात जमा झाले असल्याकारणाने सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागला .
तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. यावेळी जितके अर्ज येतील त्याची छाननी न करता आणि कोणतेही निकष न लावता अर्जदाराच्या खात्यावर पंधराशे रुपये प्रतिमाह जमा करण्यात आले. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही योजना राबवली .मात्र निवडणुकीनंतर राज्याच्या तिजोरीवर याचा परिणाम झाला असल्याचे दिसून आले .सध्या प्रत्येक विभागातील तरतूद ही लाडक्या बहीण योजनेसाठी वळवली जात असल्याच्या तक्रारी मंत्री महोदय करीत आहेत. 65 वर्षावरील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही असा देखील नियम आहे. कारण राज्य सरकारच्या इतर योजनांचा आर्थिक लाभ त्यांना दिला जातो असे असतानाही 65 वर्षे वयावरील दोन लाख 87 हजार 803 वयोवृद्ध महिलांनी या योजनेचा लाभ उचलला. दहा महिन्यांपर्यंत 431 कोटी 70 लाख रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आता हे लाभार्थी वगळले जाणार आहेत.
ऑगस्ट 2024 पासून लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यानुसार ऑगस्ट ते जून असे दहा महिने हप्ते मिळाले असून हे सर्व हप्ते लाडक्या बहिणीच्या खात्यात नसून तर लाडक्या भावाच्या खात्यात जमा करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे .सार्वजनिक वितरण प्रणालीत डेटा ची माहिती पडताळणी करताना हा प्रकार समोर आला .आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे दोन लाख 36 हजार 14 लाभार्थी असे आहेत की ज्यांच्या नावाबद्दल असा संशय आहे की पुरुष असूनही त्यांनी महिलांची नावे देऊन लाभ घेतला असावा .त्यांची छाननी करण्याचे काम सध्या सुरू सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 14,298 पुरुष योजनेचा लाभ घेत आहेत असे निदर्शनास आल्यानंतर आता त्यांचे दरमहा पंधराशे रुपये मानधन बंद करण्यात आले आहे. पूर्णतः अपात्र असताना या पुरुषांना देण्यात आलेले पैसे सरकार परत घेणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून तात्कालीन शिंदे सरकारने आपल्या स्वार्थासाठी सरसकट ही योजना राबवून करदात्या जनतेचा पैसा उधळला आहे याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे .
