नवी दिल्ली : कोणत्याही मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर सरकार नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वक्फ कायद्यातील ४० दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली असल्याचे वृत्त आहे.
प्रस्तावित सुधारणांनुसार वक्फ बोर्डाने केलेल्या सर्व मालमत्तेच्या दाव्यांसाठी अनिवार्य पडताळणी आवश्यक असेल. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तांसाठी हीच पडताळणी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक याच आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.
सरकारने यापूर्वी कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डांचे व्यापक अधिकार आणि बहुतेक राज्यांमध्ये अशा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात होणारा विलंब लक्षात घेतला होता. तसंच गैरवापर टाळण्यासाठी वक्फ मालमत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचाही प्रयत्न आहे.
२०१३ मघ्ये यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी मूळ कायद्यात सुधारणा केली. हे बदल वक्फ अधिकारी, वैयक्तिक मालमत्तेचे मालक आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणसारख्या राज्य संस्थांमध्ये वादाचे प्रमुख मुद्दे होते.
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. कायदेशीर भाषेत सांगायचे झाल्यास, इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीकडून कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ होय.
एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. बिगरमुस्लीम व्यक्तीदेखील वक्फची मालमत्ता तयार करू शकतो. मात्र, त्या व्यक्तीने इस्लामचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि वक्फ तयार करण्याचे तिचे उद्दिष्ट हे इस्लामिक मूल्यांशी संलग्न असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी १९९८ मध्ये दिलेल्या आपल्या एका निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की, “एकदा वक्फला दान केलेली मालमत्ता ही कायमस्वरुपी वक्फच्याच ताब्यात राहते.
