लाडकी बहीण योजनेसाठी १ लाख १८ हजार अर्ज

पिंपरी : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आघाडीवर असून आतापर्यंत शहरातील १ लाख १८ हजाराहून अधिक महिलांचे अर्ज जमा झाले आहेत. यामध्ये ६२ हजार ८७८ अधिक ऑनलाईन अर्जांचा समावेश आहे. ५५ हजार ५०८ ऑफलाईन अर्जांचा समावेश आहे. आपल्या बहिणीना लाभ मिळवून देण्यासाठी ऑफलाईन अर्ज भरण्यासाठी सिद्धीच्या सखी सरसावल्या आहेत.

महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या मदतीने पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ‘प्रकल्प सिद्धी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ३०० महिला सदस्या माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ शहरातील महिला लाभार्थींना मिळावा यासाठी लाभार्थींच्या घरोघरी जावून त्यांना अर्ज भरण्यामध्ये मदत करण्याचे तसेच योजनेबद्दल माहिती दिली जात आहे.

चिखलीतील रहिवाशी असलेल्या ६२ वर्षीय वर्षा पाटील यांना अर्ज भरायचा होता. परंतू, सतत पडणाऱ्या पावसामुळे त्यांना घराबाहेर
पडणेही शक्य होत नव्हते. पण प्रकल्प सिद्धी उपक्रमाच्या समन्वयिका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सदस्या सोनाली परदेशी या त्यांच्या घरी पोहोचल्या आणि त्यांनी पाटील यांचा अर्ज भरून घेतला.

संततधार पाऊस पडत असतानाही प्रकल्प सिद्धी उपक्रमाच्या सदस्या नोंदणी करीत आहेत. योजनेचा लाभ देण्यासाठी सिद्दीच्या बहिणी सरसावल्या आहेत. सोनाली परदेशी या चिखली परिसरातील रस्त्यांवरून वाट काढत घरोघरी पोहोचतात. पावसामुळे हातातील कागदपत्रे भिजू नयेत म्हणून एका प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवत, मोबाईलची चार्जिंग संपू नये यासाठी पावरबँकचा सहारा घेत प्रत्येक घराघरात जावून मार्गदर्शन करून अर्ज भरून घेणे आणि सर्व ऑफलाईन अर्ज व्यवस्थित सांभाळून ठेवणे सोपी गोष्ट नाही. परदेशी यांच्यासाठी हा रोजचा दिनक्रम आहे.

महिलांच्या सोयीसाठी..

• ८ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय १२३ अर्जस्विकृती केंद्रांची स्थापना आणि ८ ऑफलाईन अर्ज
  ऑनलाईन भरणा केंद्रे
• ३०० महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या महिलांद्वारे घरोघरी जावून ऑनलाईन तसेच
  ऑफलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया
• विविध ठिकाणांहून प्राप्त झालेले ऑफलाईन अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी क्षेत्रीय
  कार्यालयनिहाय १६० डेटा ऑपरेटरर्समध्ये ७४ कॉम्प्युटर ऑपरेटर आणि प्रोग्रामिंग
  असिस्टंटची नियुक्ती
• डेटा एन्ट्रीसाठी सुमारे ३६१ आंगणवाडी सेविका कार्यरत
• लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या स्तरावर गोळा केलेल्या ऑफलाईन अर्जांचीही क्षेत्रीय
  कार्यालयस्तरावर स्विकृती