महारेराचा बिल्डर्सच्या फसवणुकीला चाप!

मुंबई : घराची नोंदणी करताना अनेक आकर्षक सुविधा आणि सुखसोयींची आश्वासने विकासकांकडून घर खरेदीदारांना देण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्षात नवीन घरात राहायला गेल्यानंतर अनेक सुविधा उपलब्ध नसतात. विकासकांच्या अशा फसवणुकीला चाप लावण्याचा निर्णय ‘महारेरा’ने घेतला आहे. त्यानुसार विकासकाने कबूल केलेल्या सोयीसुविधा रहिवाशांना वापरायला कधी उपलब्ध होणार? तसेच गृहनिर्माण प्रकल्पाची संस्था किंवा त्यांचा समूह यांना कधी हस्तांतरित होणार? याच्या अपेक्षित तारखांचा तपशील विक्री करार करताना देणे महारेराने बंधनकारक केले आहे. यापुढे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना हा निर्णय लागू राहणार आहे.

महारेराने याबाबतच्या प्रस्तावित आदेशाचा मसुदा सार्वजनिक केला होता. २७ मेपर्यंत याबाबत सूचना, मते मागविण्यात आली होती. या अनुषंगाने आलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रस्तावित आदेशामध्ये अनेक नवीन बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्यात गृहनिर्माण प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याची अपेक्षित तारीख, सुविधा किंवा सवलतींचे चटई क्षेत्र प्रकल्पाचे आहे की विकत घेतलेले आहे, स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा सवलतींचेही तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्व सोयीसुविधांची माहिती विक्री करारातच द्यावी

विकासक घर खरेदीदारांना स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन, थिएटर, व्यायाम शाळा, टेबल टेनिस, स्क्वॅश कोर्ट अशा अनेक सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन देतात. मोठ्या प्रकल्पांत अनेक टप्पे असतात. अशावेळी अनेक सुखसोयी ह्या शेवटच्या टप्प्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता असते. आधीच्या टप्प्यातील लोकांना याची कल्पना असावी, यासाठी टप्पेनिहाय उपलब्ध होणाऱ्या सुखसोयींचा तारीखनिहाय तपशील देणेही बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. घर खरेदीदारांच्या दृष्टीने याचे महत्त्व लक्षात घेता, ही तरतूद महारेराने अपरिवर्तनीय केलेली आहे. तसा आदेश महारेराने जारी केला असून येथून पुढे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना तो लागू राहील.

विकासक आपल्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची जाहिरात करताना प्रत्यक्ष सदनिकांसोबत स्विमिंग पूल, बॅडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, थिएटर, व्यायामशाळा अशा अनेक आकर्षक सुविधा आणि सुखसोयींची जाहिरात करीत असतात.

विकासकाला मनमानीपणे बदल करता येणार नाही

सुविधा, सुखसोयींमध्ये किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात मोठी सुधारणा किंवा दुरुस्ती असल्यास त्यासाठी महारेराची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. महारेराच्या मंजुरीशिवाय हे बदल ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. सुविधा आणि सुखसोयींचे ठिकाण आणि संख्या यात विकासकाला मनमानीपणे एकतर्फी बदल करता येत नाही. त्यासाठी त्यांना दोन तृतियांश रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे.