कोरोना उपचार घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले
मुंबई : भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांचा सहभाग असलेल्या कोरोना उपचार घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. गोरे यांना वाचवण्यासाठी तक्रारदारालाच आरोपी बनविण्यात येऊन त्याच्या घरावर ईडीला छापा टाकायला लावल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप करताच न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
सूडाने वागाल तर याद राखा, हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे खडसावत याप्रकारणाचा तपास निष्पक्ष तपास करा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
भाजप आमदार जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी व इतर साथीदारांनी कोरोना काळात २०० हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून सरकारी योजनांमधून कोट्यवधी रुपये लाटले, असा आरोप करत सातारा येथील .डॉ. दीपक देशमुख यांनी अ‍ॅड. वैभव गायकवाड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सातारा पोलिसांची बाजू मांडली. गोरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
याचिकाकर्त्या डाॅ. देशमुख यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतिश मानेशिंदे यांनी पोलिसांच्या कामाच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी गोरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र हा गुन्हा नोंदवताना डाॅ. देशमुख यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी जाणूनबुजून गोरे यांना पाठीशी घालण्यासाठी हा प्रकार केला. असा आरोप करताना, पोलीस या प्रकरणात पूर्णपणे पक्षपाती वागत असल्याचा दावा अ‍ॅड. मानेशिंदे यांनी केला.
खंडपीठाने याचिकेची दखल घेतली. घोटाळ्याचा तपास करताना पोलीस सूडभावनेने वागल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त करताना कुणाच्या दबावाखाली अथवा कुणाच्या सांगण्यावरून तपास करू नका, निष्पाप व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवू नका, अशाप्रकारे तपास करणार असाल तर आम्ही पोलिसांची गय करणार नाही, अशी तंबी दिली. तक्रारदार डॉ. देशमुख यांचा अतिरिक्त जबाब नोंदवून घेण्याचे निर्देश देत घोटाळ्याच्या अधिक तपासाचा अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
