आदिवासी भागातल्या शिक्षकांना परीक्षेसाठी मुदतवाढ
मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातल्या प्रकल्प बाधितांना सदनिका मिळणार असून त्या संबंधीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभाग हा प्रकल्प राबवविणार आहे. तसेच लहान शहरातील पायाभूत सुविधांना वेग येणार असून कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प राबविण्यासाठी धोरण आखण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. तसेच वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली असून यामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभाग याची अंमलबजावणी करणार आहे. याशिवाय कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालयाला मंजुरी, आजरा तालुक्यात योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली आहे. येत्या ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्याचा निर्णय झाला आहे.
