महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात काय!

मुंबई : देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आली, त्यानुसार, महाराष्ट्र रुरल कनेक्टिव्हीटी इम्प्रुव्हमेंट प्रकल्पासाठी ६८३ कोटी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्पासाठी १०० कोटी, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी १०९४ कोटी, उपसा सिंचन योजनांसाठी १८६ कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थात आणखी तपशीलवार माहिती यथावकाश दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ वरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता १२ लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका मोठ्या वर्गाच्या हाती उत्पन्नाचा मोठा वाटा राहणार आहे. ज्यामुळे बाजारपेठांत चैतन्य निर्माण होईल. खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढतील विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील १०० जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र !
– मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी
– पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी
– एमयुटीपी : 511.48 कोटी
– एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी
– मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी
– सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी
– महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी
– महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी
– नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी
– मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी
– ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी