‘यूपीएस’ निवृत्ती वेतन योजना राज्यातही लागू

मुबई : केंद्राच्या धर्तीवर ‘यूपीएस’ ही निवृत्ती वेतन योजना राज्यातही लागू करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असून १ मार्च २०२४ पासून याची अंमलबजावणी होणारआहे .राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्त्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच पेन्शनधारकाचे निधन झाल्यास निवृत्ती वेतनाच्या ६० टक्के इतकी रक्कम कुटुंबास मिळणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकीमधीलच लाभ लागू राहतील. १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्ती वेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळणार आहे .

मान्यता आणि अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत आणि उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील, अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील