देशाचा अर्थसंकल्प शनिवारी होणार सादर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन येत्या १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२५ – २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रातील एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प त्या मांडणार आहेत. सितारामन यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सलग आठ वर्ष सादर करण्याचा हा विक्रम म्हणता येईल. कोणत्या क्षेत्राला काय मिळणार आणि सर्वसामान्यांच्या पदरात काय पडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

अर्थसंकल्प ज्या दिवशी सादर होणार आहे, त्या दिवशी १ फेब्रुवारी शनिवार आहे. त्यामुळे त्या दिवशी शेअर बाजार सुरू राहणार किंवा नाही, हा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात आहे. कारण अर्थसंकल्प सादर होताना तो दिवस गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा असतो. मल्टि कमोडिटी एक्स्चेंज शनिवारी खुला असेल. अर्थसंकल्पानिमित्त शनिवारी विशेष ट्रेडिंग सत्र चालविले जाणार आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असताना तेव्हाच्या तेजी आणि घसरणीच्या वातावरणाचा लाभ शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मिळावा, यासाठी बाजार सुरू राहील. त्या दिवशी एमसीक्सवर सकाळी ९ ते संध्याकाळी पाच पर्यंत ट्रेडिंग सुरू राहील. यासंदर्भात मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंजकडून प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यात शनिवारच्या विशेष ट्रेडिंग सेशनचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

शेअर बाजार सुरू राहणार
एनएसई आणि बीएसईवर शनिवारी १ फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजार सुरू राहणार आहे. नेहमीप्रमाणेस सकाळी ९.१५ वाजता बाजार खुला होईल आणि दुपारी ३.३० पर्यंत चालेल.

अर्थसंकल्प सादरीकरणाचे विक्रम
यापूर्वी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी वेगवेगळ्या कालावधीत सादर केलेल्या १० अर्थसंकल्पांच्या विक्रमाजवळ निर्मला सितारामन यांची वाटचाल होत आहे. मोरारजी देसाई यांनी १९५९ – १९६४ मध्ये अर्थमंत्री असताना एकूण ६ आणि १९६७ – १९६९ दरम्यान चार अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी यांनी वेगवेगळ्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनु्क्रमे नऊ आणि आठ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. निर्मला सितारामन मात्र एकाच सरकारच्या आणि एकाच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कमकुवत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि उच्च किमती तसेच स्थिर वेतनवाढीशी संघर्ष करणाऱ्या मध्यमवर्गावरील भार कमी करण्यासाठी उपाययोजना त्यांच्या या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत.