वाहतूकदारांचे स्व-इच्छेने बेमुदत चक्का जाम आंदोलन आज मध्यरात्रीपासून : दिलीप देशमुख

“ई – चलन कार्यप्रणाली” वाहतूक व्यवसायिकांवर अन्याय करणारी
पिंपरी : “ई – चलन कार्यप्रणाली” ही माल व प्रवासी वाहतूकदार व्यवसायिकांची गळचेपी करणारी यंत्रणा आहे, याकडे तसेच वाहतूकदारांच्या इतर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व वाहतूक व्यावसायिक मंगळवारी (दि. १ जुलै) मध्यरात्री १२ पासून स्व – इच्छेने बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू करणार आहेत. या आंदोलनात राज्यातील ३० पेक्षा जास्त वाहतूक व्यवसायिकांच्या संघटना स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होणार आहेत अशी माहिती पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स, पुणे या संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी दिली.

यावेळी असोसिएशन ट्रान्सपोर्टर्स पुना (रजिस्टर) या संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम, कार्याध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुमित धुमाळ, सचिव अनुज जैन, खजिनदार विनोद जगजंपी, उपाध्यक्ष सतनाम सिंग पन्नू , सह खजिनदार तेजस ढेरे, कोअर कमिटी सदस्य प्रमोद भावसार, सुभाष शर्मा, सुभाष धायल आदी उपस्थित होते.

यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम यांनी सांगितले की, “ई – चलन कार्यप्रणाली” वाहतूक व्यवसायिकांवर अन्याय करणारी आहे. याविषयी वाहतूकदार बचाव कृती समिती आणि महाराष्ट्र राज्यातील तमाम प्रवासी व माल वाहतूकदार व्यवसायिकांच्या वतीने मुख्यमंत्री तसेच राज्य सरकारला अनेक वेळा नम्र निवेदन देण्यात आले. तरी देखील राज्य सरकारने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. या प्रणाली नुसार वाहतूकदारांकडून जबरदस्तीने दंड वसूली केली जाते ती ताबडतोब थांबवावी, विनाकारण लावलेले या अगोदरचे सर्व दंड पूर्णतः माफ करावे, क्लिनर ठेवण्याची सक्ती नसावी, माल वाहतूकदारांना शहर व शहरालगत परिसरात वाहतूक करण्यासाठी अनेक ठिकाणी अन्यायकारकपणे वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांचा इंधन खर्च वाढतो व उत्पन्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. याविषयी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वाहतूकदार बचाव कृती समितीच्या वतीने व वाहतूकदार व्यवसाय प्रतिनिधींच्या वतीने मुंबई, आझाद मैदान येथे १६ जून २०२५ पासून आमरण उपोषण सुरू आहे. या उपोषणास राज्यातील सर्वच वाहतूक व्यावसायिक संघटनांचा पाठिंबा आहे. त्यानुसार आता मंगळवारी मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून राज्यातील वाहतूक व्यवसायिकाच्या ३० संघटनांसह पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रवासी व मालवाहतूक व्यवसायिकदार स्व – इच्छेने बेमुदत चक्काजाम आंदोलनात करणार आहेत. या विषयाचे निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी तसेच पुणे आणि पिंपरीचे पोलीस आयुक्त यांना संस्थेच्या वतीने देण्यात आले आहे अशीही माहिती गौरव कदम यांनी दिली.

संस्थेचे कार्याधक्ष अनिल शर्मा यांनी सांगितले की, वाहतूकदार व्यवसायिकांच्या या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून ताबडतोब सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक महासंघ; महाराष्ट्र टेम्पो वेल्फेअर असोसिएशन; महाराष्ट्र हेवी वेहिकल अँड इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर असोसिएशन; न्हावा शेवा कंटेनर असोसिएशन; नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; ठाणे जिल्हा ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक सेवा संघ; बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; रीफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर वेल्फेअर असोसिएशन; वेस्टर्न इंडिया बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्टर असोसिएशन; जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस; महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना; महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना; महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन; मुंबई मालवाहतूक टेम्पो महासंघ; महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन; महाराष्ट्र वाहतूक सेना; बस ओनर्स सेवा संघ (बॉस); मुंबई बस वाहतूक महासंघ; महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ; राष्ट्रीय परिवहन व वाहतूक युनियन; जय संघर्ष वाहन चालक संस्था; अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ; मातोश्री ट्रक टेम्पो चालक-मालक मित्र मंडळ; भातबाजार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; शिव औदुंबर वाहतूक प्रतिष्ठान, आणि गोळीबार; शिवसाई मित्र मंडळ, असल्फा; मुंब्रा टेम्पो ओनर्स असोसिएशन; विश्वगंती मोटर चालक मालक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; उलवे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन/शिवनेरी सेवाभावी संस्था; न्हावा शेवा द्रोणागिरी ट्रान्सपोर्ट ग्रुप; साकीनाका ट्रक टेम्पो असोसिएशन आदींसह राज्यातील सर्व माल व प्रवासी वाहतूकदार स्व-इच्छेने सहभागी होणार आहेत.या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक समस्या उद्भवू शकतात. यास प्रशासन व राज्य सरकार जबाबदार असेल असेही शर्मा यांनी सांगितले.

प्रत्येक ऑनलाइन केस करताना संबंधित अधिकाऱ्याचा आणि वाहनधारकाचा फोटो मशीनवरून अपलोड केला पाहिजे. तसेच वाहनधारकाची डिजिटल सही घेण्याची सुविधा प्रणालीमध्ये समाविष्ट करावी. केसची लेखी प्रत मिळावी. वाहनावर एकदा ऑनलाइन केस नोंदवल्यानंतर पुढील २४ तास त्यावर कोणतीही नवीन केस नोंदवू नये. चालत्या वाहनाच्या मागून फोटो काढून केस करणे किंवा गैरपद्धतीने केसेस करणे, केवळ कोटा पूर्ण करण्यासाठी मालवाहतूकदारांना टार्गेट करणे हे सर्व थांबवण्याकरिता जीपीएस यंत्रणा मशीनमध्ये कार्यान्वित असावी. एक लाख किंमतीच्या वाहनावर दीड लाखांचा दंड लागतो हे अन्यायकारक आहे. परिवहन विभागामार्फत ‘अभय योजना’ व ‘लोक अदालत’ अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात.

२०२३ पूर्वीच्या चुकीच्या केसेसमुळे थकलेले दंड माफ करण्यात यावेत.
राज्यातील कुठेही झालेला दंड कुठूनही भरण्याची व्यवस्था असावी. नो एंट्री लागू करताना वाहतूक व्यवसायिकांना विश्वासात घ्यावे. शासनाने अधिकृतपणे राखून ठेवलेले वाहनतळ स्थानिक वाहतूक स्टँडसाठी वापरायला परवानगी द्यावी. महामार्गांवर जड वाहनांसाठी ८० ऐवजी ४० किमी/तास स्पीड लिमिट करण्यात आली आहे, याची कोणतीही पूर्वकल्पना वाहनधारकांना दिली जात नाही. मोटार वाहन कायदा १९८८ कलम २१५ नुसार, रस्ता सुरक्षा समिती केंद्र व राज्य शासन स्तरावर स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा व राज्यस्तरावर वाहतूकदारांची समिती स्थापन करावी. या समितीत पोलीस, शासकीय अधिकारी व वाहतूकदार यांचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी संस्थेचे खजिनदार विनोद जगजंपी यांनी केली.