मागासवर्गीयांच्या अंत्यसंस्कारात आडकाठी आणणाऱ्यांची आता खैर नाही!
आमदार अमित गोरखे यांच्या तारांकित प्रश्नावर सरकारचे कडक कारवाईचे आदेश
मुंबई : आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून, जिथे मागासवर्गीय समाजासाठी स्मशानभूमी नाही, तिथे गायरान जमिनीतून स्मशानभूमीसाठी जागा देण्याचा सरकारचा प्राधान्याने प्रयत्न राहील. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून आवश्यक निधी दिला जाईल. जे लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी यामध्ये अडथळा निर्माण करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील अशी स्पष्ट भूमिका सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मांडली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीबाबतही तसे निर्बंध घातले जातील. या चर्चेत आमदार अमोल मिटकरी, राजेश राठोड आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी देखील सहभाग नोंदवून या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. सरकारकडे मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेली ही परखड भूमिका सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
आजही ग्रामीण भागात मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तीला मरणोत्तर सन्मानाने निरोप मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब आपल्या लोकशाहीसाठी आणि माणुसकीसाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे, अशा शब्दांत भाजपा आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तींवर सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास होणारा विरोध हा माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार असल्याचं आमदार अमित गोरखे यांनी म्हटलं आहे.
तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले
पुरोगामी महाराष्ट्रात मरणानंतरही सन्मानाने निरोप मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे ही लोकशाहीसाठी क्लेशदायक बाब असून, अशा घटना घडल्यास संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस पाटलांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपा आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तींवर सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास होणाऱ्या विरोधाबाबत आमदार गोरखे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अनास्था आणि सामाजिक विषमतेवर प्रखर प्रहार केला.
आमदार गोरखे यांची भूमिका
१. प्रशासकीय जबाबदारी व निलंबन: ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीअभावी प्रेताची विटंबना होईल किंवा अंत्यसंस्कार रोखले जातील, त्या भागातील तहसीलदार, सरपंच, पोलीस पाटील आणि गटविकास अधिकारी (BDO) यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर ‘कर्तव्यात कसूर’ केल्याप्रकरणी तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.
२. अजामीनपात्र गुन्हे: अंत्यसंस्काराला विरोध करणे हा केवळ सामाजिक वाद नसून तो अमानवीय अत्याचार आहे. अशा घटनांत सहभागी असणाऱ्यांवर ‘ॲट्रॉसिटी’ (SC-ST Act) अंतर्गत तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना अजामीनपात्र अटक करण्यात यावी.
३. राज्यस्तरीय हेल्पलाइन व टास्क फोर्स: अशा संवेदनशील घटनांची तक्रार करण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र ‘राज्यस्तरीय हेल्पलाइन’ सुरू करावी. तक्रार प्राप्त होताच पुढील २ तासांच्या आत पोलीस संरक्षण देऊन अंत्यविधी सन्मानाने पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात यावी.
