मुळशी धरण भागातील टाटा पॉवर कंपनीच्या जमिनी शासन ताब्यात घेणार
मुंबई : मुळशी धरण भागातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना पिण्यासह सिंचनासाठी पाणी,दळणवळणाच्या सुविधा, विद्युत दाहिनी यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने वारंवार निर्देश देऊनही टाटा पॉवरकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मुळशी धरण भागातील टाटा पॉवर कंपनीच्या वापरात नसलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करुन वर्षानुवर्षे पडीक असलेल्या जमिनी सार्वजनिक कामासाठी शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले.
मुळशी प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या टप्पा क्रमांक एक व दोनच्या कामांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मुळशी भागातील पाणीपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. टप्पा क्रमांक 1 अंतर्गत 28 गावांचा तर टप्पा क्र. 2 अंतर्गत 22 गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी मागील बैठकीत 0.20 टीएमसी एवढे अतिरिक्त पाणी मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व गावांना पाणीपुरवठा होण्यासाठी उर्वरित कामे गतीने करण्यात यावीत. या सार्वजनिक हिताच्या कामात टाटा पॉवर कंपनीकडून सहकार्य मिळत नसल्यास पाणीपुरवठा विभागाने पोलीस विभागाची मदत घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी जलाशयातील प्रवासी नौका जुनी व नादुरुस्त झाल्याने नवीन प्रवासी नौका खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून 1 कोटी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी धरण भागातील नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वाढीव पाणी उपलब्ध होण्यासाठी यापूर्वीच्या बैठकीत धरणाची उंची 1 मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टाटाची 80 टक्के आणि खाजगी स्वरुपाची 20 टक्के जमीन संपादन करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण महसूल विभागाने तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले .
मुळशी धरण भागातील नागरिकांच्या विविध मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा (लाभक्षेत्र विकास) विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, टाटा पॉवरच्या हायड्रो विभागाचे मुख्य अधिकारी प्रभाकर काळे, पुणे नियोजन समितीचे सदस्य अमित कंधारे, नंदकुमार वाळंज आदी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
