मराठीतील बोली हे मराठीचे वैभव

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : मराठीचा प्रमाण भाषा आणि बोली भाषा असा भेद करणे व्यर्थ आहे. मराठीतील बोली हे मराठीचे वैभव आहे. सर्वसामान्य माणसांची संवाद साधण्यासाठी साधी सोपी भाषा म्हणून मराठीची ओळख आहे. मराठी भाषेवर अनेक भाषांचे अतिक्रमण झाले पण मराठी भाषा अशी अनेक अतिक्रमणे पचवून ती समृद्ध होत गेली. मराठीची वैश्विक पातळीवर नोंद व्हावी यासाठी अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी अट्टाहास होता, असे गौरव उदगार महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी केले.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल कार्यक्रम घेणारे महाराष्ट्रातील हे पहिले महाविद्यालयात आहे, या शब्दांत कौतुक करत आमदार तुपे यांनी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल मराठी भाषेच्या गौरवार्थ ‘माझी मराठी माझा अभिमान’ या कार्यक्रमाचे आयोजन महाविद्यालयात करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष आमदार चेतन तुपे पाटील, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय अभ्यास शाखेचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. प्रभाकर देसाई, आयर्नमॅन डॉ. शंतनू जगदाळे उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. नितीन घोरपडे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय अभ्यास शाखेचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी मराठीला वैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल तर मराठी भाषा ज्ञानभाषा म्हणून मान्यता देऊन ती रोजगाराची भाषा बनली पाहिजे. तिला सर्जनात्मक आणि व्यवहारिक पातळीवर आपण मोठं करत राहण्याच्या आपली जबाबदारी असल्याचे सांगितले.

या प्रसंगी उपप्राचार्य डॉ. शुभांगी औटी, प्रा.अनिल जगताप, प्रा. विलास शिंदे, डॉ. लतेश निकम, प्रा. डॉ. नाना झगडे, डॉ. दत्तात्रय टिळेकर, डॉ. सविता कुलकर्णी, डॉ. दत्तात्रय संकपाळ आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सविता कुलकर्णी यांनी केले तर आभार प्रा.अनिल जगताप यांनी मानले.

मराठी भाषेचे विद्यापीठ व्हावे
आमदार चेतन तुपे पाटील म्हणाले की, मराठी भाषेची विद्यापीठाची स्थापना व्हावीत. बालवाडी पासून उच्च पदवी पर्यंत चे शिक्षण हे मातृभाषेत मिळावे यासाठी शासनाकडे आग्रह आहे. न्यायालयाचे कामकाज व निकाल मराठीत मिळावेत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. दुकानाच्या पाट्या मराठीत लिहिण्याची कायद्यात दुरुस्तीचा ठराव करून कायदा करण्यात आला.