नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणार!
संरक्षण खर्चावर 14 ते 15 टक्क्यांनी वाढ
नवी दिल्ली :केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पगारदार आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देणारी घोषणा आज रविवारी 2026 -27 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडताना केली. नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले .
2026- 27 चा अर्थसंकल्प हा विकसित भारत या संकल्पनेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. नवीन अर्थसंकल्पात आयकराच्या टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारने 2025- 26 मध्ये जाहीर केलेली बारा लाख रुपयापर्यंतची करसवलत 2026 -27 मध्ये कायम राहणार आहे. त्यामुळे नवीन कररचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त असेल.
टॅक्स रिजिम मधील स्लॅब
चार लाखापर्यंत : करमुक्त
4 ते 8 लाख: पाच टक्के
8 ते12 लाख: दहा टक्के
12 ते 16 लाख :पंधरा टक्के
16 ते 20 लाख :वीस टक्के
20 ते 24 लाख :25 टक्के
24 लाखावरील उत्पन्न 30% अशीच करमुक्त रचना असणार आहे.
संरक्षण खर्चावर 14 ते 15 टक्क्यांनी वाढ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणाच्या अंदाजपत्रकात विक्रमी 7.8 लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ही तरतूद 14 ते 15 टक्क्यांनी ज्यादा आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे .जागतिक पातळीवर सध्या अनेक देशांमध्ये वाद निर्माण झाले असून विकसित देश हे छोट्या अविकसित देशांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.
युक्रेन, रशिया हे युद्ध गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. आता नव्याने अमेरिका ,इराण इस्राईल यांचे हितसंबंध बिघडलेले आहेत. याशिवाय चीन आणि तैवान यांच्यात संघर्ष आहे. युरोपीय नाटो देशांनी अमेरिका, रशिया, चीन या विस्तारवादी विकसित देशांना विरोध करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नेहमी संघर्ष असतो .त्यातच शेजारी राष्ट्र बांगलादेश यांनी देखील कुरघोडी करण्याचे काम सुरू केले आहे. चीन हा भारत विरोधी कुरघोड्या करतच आहे. त्यामुळे ऑपरेशन शेंदूर नंतर हे पहिलेच बजेट असल्याने भारताने सशस्त्र दलाचे आधुनिकीकरण, स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यावर भर दिला असल्याचे ठळकपणे दिसून येते. भारत देखील आता संरक्षण उत्पादने सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. स्वदेशी उत्पादन करून सुरक्षेच्या दृष्टीने ही वाटचाल सुरू असल्याचे अंदाजपत्रकावरील तरतुदीने दिसून आले आहे.
