उमेदवारांसाठी नियमांच्या सीमारेषा
फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
मुंबई, प्रतिनिधी : विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यापासून सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर करण्याबाबत आयोगाने उमेदवारांसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत.
विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या २२ ऑक्टोबरपासून अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ होणार आहे. येत्या २९ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल होतील. त्यांची छाननी ३० ऑक्टोबरला केली जाईल. ४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. २० नोव्हेंबरला मतदान, तर २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी केली जाणार आहे.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाचहून अधिक व्यक्तींना प्रवेश करता येणार नाही. उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात, तसेच दालनात केवळ पाचहून अधिक व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीनपेक्षा अधिक वाहने असू नयेत. कार्यालयाच्या परिसरात मिरवणूक, सभा घेणे, कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे, गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
ध्वनीक्षेपकाचा वापर पोलीस अधिका-यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. सकाळी ६ वा. वाजण्यापूर्वी व रात्री १० वा. नंतर वाहनावर किंवा कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपक वापरता येणार नाही. प्रचार वाहनांनी ध्वनीक्षेपकाचा वापर विशिष्ट ठिकाणी थांबून करावा. ध्वनीक्षेपकाच्या आवाजासह वाहन फिरते ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. फिरत्या वाहनावर पक्ष प्रचाराचा झेंडा वाहनाच्या डाव्या बाजूला राहणार नाही व वाहनाच्या टपापासून २ फूटाहून उंच असू नये. प्रचार वाहनावर कापडी फलक वाहनचालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावावा. इतरत्र लावू नये. वाहनावर पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक अधिकृत परवानगी घेतलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर वाहनावर लावू नये, याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केले.
निवडणुकीचे फलक साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर रहदारीस अडथळा किंवा अपघात होईल असे लावण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. झेंड्याच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रके लावणे, घोषणा लिहिणे यासाठी कोणतीही खासगी जागा, इमारत, आवार, भिंतीचा वापर करण्याबाबत जागामालक व संबंधित परवाना प्राधिकरणाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.
